सरकारी कंपनियों में निजीकरण में पाक ने की देरी, IMF ने लगाई फटकार

IMF ने पाकिस्तान को करीब तीन साल पहले 4.54 खरब भारतीय रुपये का बेलआउट पैकेज जारी किया

इस्लामाबाद। IMF ने पाकिस्तान को ऋण के बदले घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों के निजीकरण में देरी को लेकर फटकार लगाई है। IMF ने पाकिस्तान को करीब तीन साल पहले 4.54 खरब भारतीय रुपये का बेलआउट पैकेज जारी किया था। पाकिस्तान के पास तब छह हफ्तों से भी कम समय के आयात के लिए विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद था।

पाक सरकार से जुड़े दो अधिकारियों ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इसी हफ्ते दुबई में पाकिस्तान सरकार के अधिकारियों और IMF अधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसमें ऋण समझौते को पूरा करने में देरी को लेकर IMF ने कड़ी नाराजगी जाहिर की थी।

हालांकि अभी भी पाकिस्तानी अधिकारी ऋण की बाकी बची 1.6 अरब डॉलर की रकम के जारी होने की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि समझौते को लेकर देरी जरूर हो रही है लेकिन पाकिस्तान सरकार अन्य मोर्चों पर भी सुधार कर रही है।

पाकिस्तान वित्तमंत्रालय से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान सरकार ने लेबर अनरेस्ट की आशंका के चलते करीब 9 ऊर्जा कंपनियों के निजीकरण के फैसले को रद्द कर दिया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर मंत्रालय ने दुबई में हुई इस बैठक में बारे में कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया।

गौरतलब है कि पाकिस्तान इंटरनैशनल एयरलाइंस का निजीकरण किए जाने के खिलाफ हुए प्रदर्शन में मंगलवार को दो लोगों की मौत हो गई, जबकि बुधवार को कई उड़ानें रद्द कर दी गईं। एयरलाइंस के निजीकरण के लिए पाक सरकार को 2015 तक का ही समय दिया गया था, और अब माना जा रहा है कि यह जून 2016 तक भी पूरा नहीं हो सकेगा।

हालांकि कई सरकारी अधिकारियों का मानना है कि अगर ऐसे समय में चीन-पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत हो जाती है, जिसमें चीन ने करीब 46 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है, तो वह कम से कम आईएमएफ को जवाब देने की स्थिति में होंगे, लेकिन फिलहाल चीन की भी आर्थिक हालत अच्छी नहीं है।