SBI की इकोरैप रिसर्च रिपोर्ट में हुआ खुलासा आपको बता दें कि यह बात SBI ( state bank of india ) की इकोरैप रिसर्च रिपोर्ट में कही गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, एग्री टर्म लोन के लिए इंसेंटिव या तो ब्याज सब्सिडी या फिर क्रेडिट गारंटी फंड के लिए मैकेनिज्म बनाकर उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके अलावा किसानों को लंबे समय तक फायदा पहुंचाने के लिए सरकार 6,000 रुपए वाली आर्थिक मदद को बढ़ाकर 8,000 रुपए तक कर सकती है। सरकार के अगर किसानों के आर्थिक मदद देती है तो देश के 14 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा।
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14 करोड़ किसानों के मिलेगा फायदा इकोरैप रिपोर्ट की कैलकुलेशन के मुताबिक, अगर वक्त-वक्त पर बढ़ोत्तरी कर किसानों की आर्थिक मदद की राशि को 6000 रूपए से बढ़ाकर 8000 रूपए कर दिया जाता है और वित्तीय घाटा में घटकर जीडीपी का 3 फीसदी हो जाता है तो 14 करोड़ गरीब किसानों के लिए अतिरिक्त लागत 12000 करोड़ सालाना ही बैठेगी।
2024 में हो सकती है बढ़ोतरी रिपोर्ट में कहा गया कि चूंकि हम फिर ग्रोथ दर्ज कर रहे हैं, आर्थिक मदद के साथ भी वित्तीय घाटा घटकर वित्त वर्ष 2024 में जीडीपी के 3 फीसदी पर आ सकता है। इसकी वजह है कि जीडीपी भी घटकर 0.40 फीसदी से 0.34 फीसदी पर आ रही है।
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पीएम मोदी की योजनाओं का फायदा उठा रहे किसान इसके अलावा किसानों को अपनी फसल को बढ़ाने के लिए मार्केट सपोर्ट की भी जरूरत है, जिससे किसानों को बाजार में उनकी फसल का अच्छा मूल्य मिल सकता है। पीएम मोदी सरकार ने किसानों को लेकर कई योजनाएं भी चला रखी हैं। इन योजनाओं से भी किसानों को काफी लाभ मिल रहा है।
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