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समिति ने अन्य बातों के साथ रिजर्व बैंक के वित्त वर्ष को बदलकर अप्रैल-मार्च करने की भी सिफारिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 10 साल में रिजर्व बैंक के बैलेंसशीट की औसत वार्षिक विकास दर 9.5 फीसदी रही है, जबकि 2013-14 से 2017-18 के पांच साल के दौरान इसकी औसत विकास दर 8.6 फीसदी रही। समिति ने कहा है कि बैलेंसशीट की विकास दर में गिरावट का कारण 2016-17 में की गई नोटबंदी थी।
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उल्लेखनीय है कि सरकार ने 09 नवंबर 2016 से 500 रुपए और एक हजार रुपए के उस समय प्रचलन में जारी सभी नोटों को आम इस्तेमाल के लिए अवैध घोषित कर दिया था। इस प्रकार उस समय प्रचलन में मौजूद सभी नोटों के कुल मूल्य का 86 फीसदी प्रतिबंधित हो गया। यह वही रिपोर्ट है जिसकी अनुशंसा के आधार पर केंद्रीय बैंक ने 1.76 लाख करोड़ रुपए की अधिशेष राशि सरकार को हस्तांतरित करने का फैसला किया है।
समिति ने आगे अपनी सिफारिशों में कहा है कि रिजर्व बैंक का वित्त वर्ष और सरकार का वित्त वर्ष एक होना चाहिये। अभी रिजर्व बैंक का वित्त वर्ष 01 जुलाई से 30 जून का होता है। इसे बदलकर 01 अप्रैल से 31 मार्च करने के लिए कहा गया है जो सरकार का वित्त वर्ष होने के साथ ही कॉर्पोरेट जगत का भी वित्त वर्ष है।
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उसने कहा है कि इससे रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिये जाने वाले अंतरिम लाभांश को लेकर पैदा होने वाली विसंगतियाँ दूर की जा सकेंगी। समिति की राय है कि पारंपरिक रूप से रिजर्व बैंक का वित्त वर्ष जुलाई-जून देश के कृषि मौसम को देखते हुये तय किया गया था। लेकिन, आधुनिक युग में अब इसकी आवश्यकता नहीं है।
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रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष एक होने से रिजर्व बैंक सरकार को दी जाने वाली अधिशेष राशि का बेहतर पूर्वानुमान लगा सकेगा। इससे वित्त वर्ष के बीच में अंतरिम लाभांश देने की जरूरत नहीं रह जायेगी। सिर्फ असामान्य परिस्थितियों में ही ऐसा करने की आवश्यकता होगी।
