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राज्य विद्युत नियामक आयोग ने लिया फैसला
बिल्डरों द्वारा बिजली बिल के नाम पर फ्लैट मालिक लाखों रुपये ले लेते थे।लेकिन अक्सर वह इन रुपयों को बिजली विभाग को नहीं देते थे। इसकी वजह से बिजली विभाग अपार्टमेंट आैर सोसायटी का कनेक्शन काट देता था।इसके चलते बिजली बिल देने पर भी फ्लैट मालिकों को अंधेरे में रहना पड़ता था।इसी से राहत दिलाने के लिए अब शुक्रवार राज्य विद्युत नियामक आयोग ने कमिटी में एक फैसला लिया है।इससे फ्लैट मालिकों की समस्या खत्म होने के साथ ही उनकी बचत भी होगी। साथ ही रुपये देने के बाद घर का कनेक्शन कटने जैसी समस्या नहीं जुझना पड़ेगा।
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स्मार्ट प्री-पेड मीटर दिए जाएंगे कनेक्शन
अधिकारियों के अनुसार अब सोसायटी आैर अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों स्मार्ट प्री-पेड मीटर से बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे।उन्हें बिल्डर को बिजली के नाम का एक रुपया नहीं देना पड़ेगा। वह सीधे बिजली विभाग से कनेक्शन ले सकते है।बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार लोगों की शिकायत थी कि बिल्डर्स फ्लैट बेचते वक्त अपने मनमुताबिक बिजली का बिल ले रहे हैं। सभी की शिकायतों को हल करते हुए सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अब फ्लैट में रहने वाले लोग सीधा कंपनी से कनेक्शन ले सकते हैं। इतना ही नहीं सभी अपार्टमेंट मैनेजमेंट को अगले साल 31 मार्च 2019 तक सिंगल-प्वाइंट कनेक्शन को मल्टी-प्वाइंट कनेक्शन करने का समय दिया गया है।