यह रही है बाधा
यमुना अथॉरिटी ने ग्रेनो से लेकर आगरा तक किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया था। जमीन अधिग्रहण के विरोध में अधिसूचित गांवों के हाईकोर्ट चले गए। कोर्ट ने आदेश दिया था कि किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए। कोर्ट के निर्णय के बाद बड़ी संख्या में किसानों ने बढ़ा हुआ मुआवजा पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामला कोर्ट में होने की वजह से जमीन पर अथॉरिटी कब्जा नहीं ले सकी। जिसके चलते सभी विकास कार्य ठप पड़ गए। अथॉरिटी अफसरों की माने तो अगर किसान कोर्ट से वापस केस लेते हैं तो उन्हें बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाएगा। यमुना अथॉरिटी पैसे के मामले में बुरे दौर से गुजर रही है। जमीन न मिलने की वजह से अथॉरिटी का अकाउंट खाली है। साल 2031 के मास्टर प्लान के अनुसार बढ़े हुए मुआवजे के रूप में किसानों को ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 5 हजार करोड़ रुपये बांटना है।
2021 तक ग्रेनो से जेवर का एरिया होगा डेवलप
अथॉरिटी फर्स्ट फेज में साल 2021 तक ग्रेनो से जेवर तक के एरिया को विकसित करने जा रहा है। अथॉरिटी डेवलपमेंट करने के लिए किसानों को बढ़े हुए मुआवजे के तौर 300 करोड़ रुपये देगी। हालांकि 150 करोड़ रुपये पिछली साल किसानों को दिए जा चुके हैं। मूहर्त रुप देने के लिए अथॉरिटी अब इस एरिया में कई योजना लागू करने जा रही है। रोड से लेकर योजनाओं के लिए अथॉरिटी बायर्स को भी रकम मुहैया कराएगी। एसीईओ अमरनाथ उपाध्याय ने बताया कि जिन-जिन गांवों के किसानों से समझौता होगा, उन्हें जल्द ही मुआवजा दे दिया जाएगा। ताकि उस एरिया में परियोजना स्थापित की जा सकें।
