यह भी पढ़ें
श्रीलंका दौरे पर शिखर धवन के साथ भुवी को टीम इंडिया में मिली ये बड़ी जिम्मेदारी
बता दें कि यमुना सिटी में जेपी असोसिएट्स की स्पोर्ट्स सिटी का आवंटन रद्द होने पर बिल्डर हाई कोर्ट पहुंचा था। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राहत देने से इनकार करते हुए कहा था कि वह पहले यमुना प्राधिकरण में सौ करोड़ रुपये जमा कराएं। इसके बाद ही आगे की सुनवाई होगी। जिसके बाद बिल्डर द्वारा दो किश्तों में प्राधिकरण में सौ करोड़ की रकम जमा करा दी गई है। जून अंत या जुलाई में होने वाली बोर्ड बैठक में बिल्डर को राहत मिलने के आसार बताए जा रहे हैं। यह भी पढ़ें
