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उन्होंने कहा कि पूर्व न्यायाधीश बिप्लब कुमार शर्मा की अध्यक्षता वाली समिति कैबिनेट मंत्रियों की उपस्थिति में रिपोर्ट देगी। इसके रिपोर्ट को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजा जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि शाह रिपोर्ट को लेकर जरूरत पड़ने पर समिति के साथ चर्चा भी करेंगे। इसके बाद समिति की सिफारिशों के आधार पर अनुच्छेद 6 लागू करने के लिए कदम उठाएं जाएंगे।
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उन्होंने कहा कि हाल ही में अरुणाचल दौरे पर आये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लखीमपुर में मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल से इस संदर्भ में बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को समिति से रिपोर्ट लेकर भेजने को कहा। वहीं उन्होंने रिपोर्ट को लेकर मीडिया में आ रही खबरों का भी खंडन किया। उन्होंने कहा कि कमेटी न तो दिल्ली में रिपोर्ट सौंपने के लिए वहां डेरा डाले हुए थी और न ही इस संदर्भ में कमेटी के अध्यक्ष बिप्लब शर्मा की ओर से कोई जानकारी दी गई थी। उन्होंने कहा कि बिप्लब शर्मा ने इस संदर्भ में उठ रही खबरों को लेकर प्रेस विज्ञप्ति के जरिए खंडन किया था।
क्या है असम समझौते का अनुच्छेद 6…
बता दें कि असम समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत राज्य के मूल निवासियों की संस्कृति, भाषा, बोली, पहनावे और उनके संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान तय करने की बात कही गई है। असम समझौते के बाद से अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका है।
