आदिवासियों के पट्टों के निराकरण के लिए तहसील स्तर पर बनी कमेटियां

आदिवासियों केजमीन संबंधी मामलों पर राज्य शासन ने उच्च न्यायालय में जवाब प्रस्तुत कर बताया है कि मामलों के निराकरण के लिए तहसील स्तर पर समितियां गठित की गई हैं

ग्वालियर। आदिवासियों केजमीन संबंधी मामलों पर राज्य शासन ने उच्च न्यायालय में जवाब प्रस्तुत कर बताया है कि मामलों के निराकरण के लिए तहसील स्तर पर समितियां गठित की गई हैं। पट्टों से संबंधित अधिकांश मामलों का निराकरण किया जा चुका है।

शासन ने कहा है कि मंत्री डॉ. गोविंद सिंह की अध्यक्षता में एक शीर्ष कमेटी का गठन किया गया है, जिसने ने राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को आदिवासियों के मामलों का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे लोग जिन्हें पट्टे मिल गए हैं, लेकिन जमीन नहीं मिली है, उन मामलों का निराकरण करने के लिए तहसील स्तर पर कमेटी का गठन किया गया है। समिति द्वारा अभी तक अधिकांश मामलों का निराकरण किया जा चुका है।

एकता परिषद ने पेश की है याचिका
एकता परिषद ने यह याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें उच्च न्यायालय ने आदिवासियों के प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए थे। न्यायालय के आदेश का पालन नहीं होने पर परिषद ने यह अवमानना याचिका प्रस्तुत की है।