शिकायतों का अंबार, पेंडेंसी खत्म करना बड़ी चुनौती, समाधान की तर्ज पर पहुंचना होगा घर-घर

हर स्तर पर लंबित हैं आवेदन, सीएम हेल्पलाइन, राजस्व प्रकरण सहित जनसुनवाई के आवेदनों का भी नहीं हो सका निराकरण

ग्वालियर. विधानसभा चुनाव के चलते जिले में अधिकारियों ने जनता के कामों को तबज्जो नहीं दी, जिसके चलते हर स्तर पर मामले लंबित हो गए हैं। इन मामलों को खत्म करना करना प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। यदि समाधान योजना की तर्ज पर अधिकारी लोगों के घरों तक नहीं पहुंचते हैं तो इनकी संख्या में कमी करना संभव नहीं है। क्योंकि निराकरण का आंकड़ा कम है और शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। लोगों को छोटी समस्या हैं, उन्हें मौके पर शिविर लगाकर ही खत्म किया जा सकता है।
जिले छोटी-छोटी समस्या को लेकर सीएम हेल्पलाइन व जन सुनवाई में लोग जाते हैं। जन सुनवाई में आने वाले आवेदनों को उत्तरा पोर्टल पर दर्ज कर विभागों को भेज दिया जाता था, लेकिन विभागों द्वारा आवेदनों पर ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद सीएम हेल्पलाइन का सहारा लिया।
इस बीच आचार संहिता लग गई, जिसके चलते अधिकारियों की बैठक व कार्यों की समीक्षा बंद हो गई। इससे पेडेंसी और बढ़ गई। 59 दिन में लोग सीएम हेल्पलाइन के भरोसे रहे। इस वजह स पेंडेंसी बढ़ी है। चुनाव आचार संहिता समाप्त हो गई है, इसके बावजूद काम में रफ्तार नहीं दिख रही है।

क्या है समाधान योजना
-छोटे-छोटे केसों को लेकर लोग न्यायालय तक न आएं, उसके लिए समाधान योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत दल बनाए गए थे। जो गांव में पहुंचे और दोनों पक्षों से बात करके केसों का निराकरण किया गया। इस व्यवस्था से बड़ी संख्या में केसों का निराकरण हुआ था।
-छोटे-छोटे विवाद, राजस्व प्रकरण जो लंबे समय से लंबित थे, उन्हें निराकृत किया गया। इससे बड़ी राहत मिली थी।

अधिकारियों को निर्देश दिए हैं
अधिकारियों के पास जो शिकायतें लंबित हैं, उनके निराकरण के निर्देश दिए हैं।
अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

इतनी शिकायतें लंबित
सीएम हेल्पलाइन – 19000
राजस्व प्रकरण – 14265
जनसुनवाई आवेदन – 4000
सीमांकन -1686
बटांकन -1367