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हुबली

बीदर कन्नड़ भवन के अनुदान में कटौती

बीदर कन्नड़ भवन के अनुदान में कटौती-कन्नड़ भाषियों की उम्मीदों पर फिरा पानीहुब्बल्ली

हुबलीJul 22, 2021 / 11:16 am

Zakir Pattankudi

बीदर कन्नड़ भवन के अनुदान में कटौती

बीदर कन्नड़ भवन के अनुदान में कटौती

एक करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया

पहली मंजिल का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बावजूद प्राधिकरण को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पहली मंजिल का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के बावजूद लोक निर्माण विभाग अधिकारियों की ओर से प्रमाणपत्र नहीं सौपा गया था। जिला प्रशासन की ओर से अनुदान का उपयोग करने संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त न होने की वजह से प्राधिकरण की ओर से जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया। जिलाधिकारी रामचंद्रन ने सोमवार को प्राधिकरण को सभी दस्तावेज भेजे, साथ ही लोकनिर्माण विभाग के लिए एक करोड़ रुपए का अनुदान भी जारी किया।

कर्नाटक साहित्य परिषद के अध्यक्ष असंतुष्ट

जिला इकाई के अध्यक्ष सुरेश चनशेट्टी ने असंतुष्टि जाहिर करते हुए कहा है कि बीदर में तकनीकी कारणों के चलते भवन निर्माण कार्य शुरु होने में विलंब हुआ है। प्रथम तल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। एक करोड़ रुपए में ही निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश जारी किए गए हैं इससे सीमावर्ती कन्नड़ भाषियों को ठेस पहुंची है। सीमावर्ती कन्नड़ भाषियों के सत्तर साल के संघर्ष के बाद बीदर में कन्नड भवन का निर्माण हो रहा है।

कन्नडभाषी जिम्मेदार नहीं

सरकार की गलत नीतियों के कारण विलंब हुआ है इसके लिए कन्नड़ साहित्य परिषद या कन्नडभाषी जिम्मेदार नहीं हैं। उन्होंने प्राधिकरण से अपना फैसला बदलने तथा बकाया अनुदान जारी करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण के लिए जिलाप्रशासन की ओर से सहयोग प्राप्त हुआ है। जिलाधिकारी रामचंद्रन तथा अतिरिक्त जिलाधिकारी रुद्रेश घाली के पहल से प्रथम मंजिल का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है।

जिलाप्रशासन को पत्र

सीमावर्ती प्राधिकरण के अध्यक्ष सोमशेखर ने कहा कि सरकार की ओर से विभिन्न अकादमी के लिए जो अनुदान जारी किया गया है उसे लौटाने को कहा गया है। बीदर कन्नड भवन निर्माण के लिए अनुदान एक करोड़ रुपए के लिए सीमित रखा गया है। प्राइस बारे में जिलाप्रशासन को पत्र लिखा गया है।

अनुदान की किल्लत

प्राधिकरण के पास अनुदान की किल्लत होने की वजह से दूसरी किश्त का अनुदान जारी करना संभव नहीं हो पा रहा है। भवन निर्माण कार्य अनुदान को सीमित रखा गया है। पूर्ण अनुदान का उपयोग न करने वाले संगठनों के लिए अनुदान जारी न करने के निर्देश वित्तीय विभाग की ओर से जारी किया गया है। इससे अनुदान की किल्लत पड़ सकती है। अकादमी को इस बारे में पत्र भी लिखा गया है।
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