प्रदेश के साथ दुबई, चीन की संपत्तियों तक ईडी की नजर

– काले धन के मामले बढ़े, भोपाल में शुरू होने वाला है जोनल कार्यालय

इंदौर. काले धन पर मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करने वाले ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) का प्रदेश में विस्तार हो रहा है। अभी ईडी का ऑफिस इंदौर में संचालित हो रहा है। इंदौर के साथ ही कटनी जैसे प्रमुख शहरों में ईडी ने करोड़ों की संपत्ति अटैच की है। दुबई, चीन व स्वीट्जरलैंड में भी संपत्तियों पर ईडी की नजर है। भ्रष्टाचार व कालेधन से जुड़े मामले सामने आने से ईडी का दबाव बढ़ रहा है इसलिए अब भोपाल में जोनल कार्यालय शुरू हो रहा है।

प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऑफिस स्थापित करने का काम अंतिम दौर में है, मार्च अंत तक वहां पर जोनल कार्यालय शुरू हो जाएगा। पहले ईडी में आयकर विभाग के अफसर तैनात थे लेकिन अब सीधी नियुक्तियां हो गई हंै। भ्रष्टाचार को लेकर पुलिस, ईओडब्ल्यू व लोकायुक्त द्वारा दर्ज किए जाने वाले केस के आधार पर ईडी की जांच चलती है और काले धन की पुष्टि होने के बाद मनी लाड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाता है। इंदौर में रीजनल ऑफिस है जबकि जोनल ऑफिस अहमदाबाद, गुजरात में है। अहमदाबाद से अनुमति मिलने पर ही किसी मामले में जांच आगे बढ़ती है। इंदौर ऑफिस को सभी मामलों में अहमदाबाद रिपोर्ट करना पड़ता है लेकिन अगले महीने से भोपाल में मुख्यालय शुरू होने से स्थानीय स्तर पर काम शुरू हो जाएगा।

दस साल दर्ज हुए 50 केस, करोड़ों की संपत्ति अटैच, आय की भी कवायद
इंदौर में दस साल पहले ईडी का ऑफिस शुरू हुआ था। जमीन कारोबारी बॉबी छाबड़ा की सांवेर रोड स्थित जमीन, व्यापमं घोटाले के मास्टर माइंड डॉ. जगदीश सगर की इंदौर-ग्वालियर की संपत्ति, आइएएस दंपती अरविंद जोशी-टीनू की भोपाल की संपत्ति, कमोडिटी कारोबारी अमित सांवेर की उज्जैन की करोड़ों की संपत्ति ईडी अटैच कर चुका है। इन संपत्तियों का इस्तेमाल कर अब राजस्व बढ़ाने का भी प्रस्ताव जोनल मुख्यालय भेजा गया है। संपत्ति को किराए पर देकर आय बढ़ाई जाएगी। कटनी के कारोबारियों की संपत्ति भी अटैच की जा चुकी है। प्रदेश की संपत्तियों के साथ ही जूम डेवलपर्स के विजय चौधरी की दुबई, चीन व स्वीट्जरलैंड की संपत्तियां भी ईडी की कार्रवाई में शामिल हंै। इन्हें लेकर मामले कोर्ट में विचाराधीन हंै जिसमें इसी महीने सुनवाई भी होना है। भोपाल व अन्य शहरों के मामले भी ईडी के पास आ गए हंै जिसके कारण भोपाल में जोनल कार्यालय खोलने का फैसला हुआ है।