must read : 56 दुकान की रबड़ी और हॉट डॉग में कितनी है कैलोरी, जानना है तो डाउनलोड करें ये मोबाइल ऐप इंदौर हाई कोर्ट में तो लगातार दूसरे दिन काम नहीं हुआ। प्रदेश के तीन मंत्रियों द्वारा विधानसभा में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का विरोध करने के खिलाफ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सोमवार को भी काम नहीं किया था। हाई कोर्ट में कुछ पक्षकार ने खुद अपना पक्ष रखने की कोशिश की। 2012 में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने वकील पंचायत कर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने का वादा किया था, लेकिन उनका कार्यकाल खत्म होने तक नहीं हुआ।
must read : सब्जियों के दाम आसमान पर, हरा धनिया 200 रुपए किलो बिका नवंबर 2018 में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने घोषणा पत्र में ऐलान किया था कि मप्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा। वकीलों का आरोप है, सरकार बने ६ महीने से अधिक समय हो गए, पर सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार वादाखिलाफी कर रही है। हाई कोर्ट बार के अध्यक्ष लोकेश भटनागर, सचिव पंकज सोहनी, जिला बार के अध्यक्ष सुरेंद्रकुमार वर्मा, सचिव कपिल बिरथरे ने बताया इस मुद्दे पर विरोध जारी रहेगा।
