script‘भूषण’ पिता-पुत्र का फिर केजरीवाल पर हल्लाबोल, ‘लोकपाल’ को बताया ‘जोकपाल’ बिल   | AAP Former leaders Prashant-Shanti Bhushan takes on Delhi CM Arvind Kejriwal, referred Lokpal as Jokpal Bill, demand resignation | Patrika News
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‘भूषण’ पिता-पुत्र का फिर केजरीवाल पर हल्लाबोल, ‘लोकपाल’ को बताया ‘जोकपाल’ बिल  

केजरीवाल और उनकी सरकार पर दिल्लीवासियों को धोखा देने का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है, तो वहीं उनके पुत्र प्रशांत भूषण ने लोकपाल बिल महाजोकपाल बिल करार देते हुए आढ़े हाथों लेने की कोशिश की है।  

Nov 28, 2015 / 11:54 am

Nakul Devarshi

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल और उनकी सरकार एक बार फिर आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और वरिष्ठ वकील पिता-पुत्र के निशाने पर हैं। पिता शांति भूषण ने जहां केजरीवाल और उनकी सरकार पर दिल्लीवासियों को धोखा देने का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है, तो वहीं उनके पुत्र प्रशांत भूषण ने लोकपाल बिल महाजोकपाल बिल करार देते हुए आढ़े हाथों लेने की कोशिश की है।

प्रशांत भूषण ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार का नया जनलोकपाल विधेयक उससे अलग है जिसका मसौदा अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार निरोधक आंदोलन के दौरान तैयार किया गया था। 

प्रशांत ने ट्वीट किया कि दिल्ली लोकपाल विधेयक उन सभी सिद्धांतों को ध्वस्त करता है जिसका मसौदा हमने तैयार किया था जैसे नियुक्ति एवं पद से हटाना सरकार के अधीन न हो। दिल्ली लोकपाल विधेयक को देखकर हैरानी हुई। 

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ट्विटर के साथ ही आप पार्टी के इन पूर्व नेताओं ने शनिवार सुबह एक प्रेस कांफ्रेंस कर केजरीवाल सरकार पर जमकर आरोप लगाए।

prashant bhushan

प्रशांत भूषण ने कहा है कि “दिल्‍ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का जनलोकपाल बिल एक धोखा है। इसे उन्‍होंने अपनी सहुलियत के बनाया है। इस बिल को लेकर लोगों से राय नहीं ली गई। यह बिल सरकारी लोकपाल से भी बदतर है, क्‍योंकि यह अपने सिद्धांतो से हट गया है।” 

उधर, शांति भूषण और प्रशांत भूषण के केजरीवाल सरकार पर लगाए आरोपों का बचाव करने कुमार विश्वास आगे आए। 

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विश्वास ने ट्वीट पर स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार ठीक वही लोकपाल बिल लेकर आएगी जो रामलीला मैदान में ड्राफ्ट किया गया था और जिसे पास करवाने का संकल्प लिया गया था। उन्होंने कहा कि बिल में ‘कोमा’ या ‘फुल स्टॉप’ तक में बदलाव नहीं किया जाएगा।

हालाँकि कुमार विशवास ने जवाब में यह भी लिखा कि यदि कहीं इस बिल में संशोधन की गुंजाइश रहती है तो उसे सदन में निर्वाचित सदस्यों से चर्चा करने के बाद ही पारित करवाया जाएगा। 

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