हाई कोर्ट के निर्देश पर दिया था
उस वक्त 543 शिक्षकों का प्रमोशन हुआ था, जिनमें 211 अपनी अर्हता साबित नहीं कर पाए और उनका डिमोशन हुआ। अर्हता साबित करने के लिए सभी शिक्षक पंचायत को जून 2019 तक का वक्त सीईओ ने हाई कोर्ट के निर्देश पर दिया था। इस पूरी कार्रवाई के दौरान यानी डेढ़ वर्ष की अवधि में 211 शिक्षकों का प्रमोशन रोका गया था, सभी बीईओ से संबंधित शिक्षकों को बढ़ा हुआ वेतन नहीं देने और उन्हें पूर्व के पद पर यथावत रखने के लिए कहा गया था लेकिन जिले के 7 ब्लॉक में से तोकापाल ब्लॉक ही ऐसा था जहां सीईओ के आदेश को ताक पर रखकर शिक्षकों को प्रमोशन के आधार पर वेतन दिया जाता रहा
डीईओ ने अपनी जिद के लिए बना दिया Education System का मजाक, संलग्नीकरण खात्मे के बाद इन स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं
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