हिंसा पीडि़त, दुष्कर्म पीडि़ता और विधवाओं को प्राथमिकता
सरकार की एक साल की वर्षगांठ पर महिला अधिकारिता विभाग यह योजना शुरू करने जा रहा है। इसके अन्तर्गत प्रदेश की 75 हजार बालिकाओं को निशुल्क कंप्यूटर कोर्स करवाया जाएगा। जिसमें आरएससीआईटी, बेसिक कंप्यूटर, वर्ड, एक्सएल में काम करना सिखाया जाएगा। इस योजना के लिए करीब 20 करोड़ का बजट आवंटित होगा। इस योजना के तहत तीन महीने का कोर्स करवाया जाएगा। जिसमें किसी हिंसा से पीडि़त, दुष्कर्म पीडि़ता और विधवा महिलाओं को पहले प्राथमिकता दी जाएगी।
सरकार की एक साल की वर्षगांठ पर महिला अधिकारिता विभाग यह योजना शुरू करने जा रहा है। इसके अन्तर्गत प्रदेश की 75 हजार बालिकाओं को निशुल्क कंप्यूटर कोर्स करवाया जाएगा। जिसमें आरएससीआईटी, बेसिक कंप्यूटर, वर्ड, एक्सएल में काम करना सिखाया जाएगा। इस योजना के लिए करीब 20 करोड़ का बजट आवंटित होगा। इस योजना के तहत तीन महीने का कोर्स करवाया जाएगा। जिसमें किसी हिंसा से पीडि़त, दुष्कर्म पीडि़ता और विधवा महिलाओं को पहले प्राथमिकता दी जाएगी।
कंप्यूटर से जुड़े दो कोर्स
विभाग की ओर से कंप्यूटर से जुड़े दो कोर्स करवाए जाएंगे। आरएससीआईटी कोर्स के जरिए बेटियों को कंप्यूटर का बेसिक कोर्स करवाए जाएगा। जिसमें 10वीं पास होना अनिवार्य होगा। इस कोर्स की समयावधि तीन महीने की होगी।
विभाग की ओर से कंप्यूटर से जुड़े दो कोर्स करवाए जाएंगे। आरएससीआईटी कोर्स के जरिए बेटियों को कंप्यूटर का बेसिक कोर्स करवाए जाएगा। जिसमें 10वीं पास होना अनिवार्य होगा। इस कोर्स की समयावधि तीन महीने की होगी।
इसके अलावा 5000 बेटियों को वित्तीय लेखांकन प्रशिक्षण कोर्स भी सिखाया जाएगा। जिसमें कंप्यूटर संबंधी वित्तीय गणनाओं का ज्ञान दिया जाएगा। कोर्स को करने के बाद खातों और लेनदेन संबंधी कार्य ऑनलाइन किए जा सकेंगे। इस योजना के अन्तर्गत 12वीं पास होना अनिवार्य होगा। यह कोर्स दो महीने का होगा।
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रोजगारोन्मुखी होगा साबितआर्थिक तंगी के चलते जो महिलाएं या बेटियां कंप्यूटर नहीं सीख सकतीं, उनके लिए यह कोर्स रोजगारोन्मुखी साबित होगा। विभाग की ओर से कोर्स पूरा होने के बाद सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा।
