अब तक ज्यादातर विभाग संविदा के पदों को इन नियमों के माध्यम से नियमित किया जा चुका है, लेकिन अब भी कई विभागों में इन नियमों की पालना नहीं हुई है। इनकी नियमितता के आदेश को ग्रामीण विकास उप सचिव प्रशासन बाबूलाल वर्मा ने जारी किए है। इसको लेकर नरेगा कार्मिक संघ अध्यक्ष दिनेश मीणा कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का आभार जताया है।
ग्रामीण विकास विभाग के इन पदों पर मनरेगा में संविदा पर 9 साल कार्य करने के अनुभवी कर्मचारियों को 2022 के नियमों के अंतर्गत नियमित किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 1698, ग्राम रोजगार सहायक के 1548, डाटा एंट्री सहायक के 699, लेखा सहायक के 622, एमआईएस मैनेजर के 159, सहायक के 150, समन्वयक के 96 तथा प्रोग्रामिंग एवं एनालिसिस विशेषज्ञ व प्रोग्रामिंग विशेषज्ञ के एक-एक पद शामिल किए गए हैं।
केंद्र सरकार ने 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की शुरुआत की थी। जिसका 2 अक्टूबर 2009 को नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवार के व्यस्क सदस्यों (उनमे महिलाएं भी शामिल हैं) को साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है।
