हाईब्रिड फार्मूले को भाजपा बनाएगी निकाय चुनाव में बड़ा मुद्दा

– एक नवंबर को प्रदेशभर में करेगी विरोध प्रदर्शन- प्रदेश भाजपा की हुई बैठक, नहीं आईं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे

जयपुर. निकाय चुनाव की तैयारियों सहित अन्य मुद्दों को लेकर प्रदेश भाजपा की बैठक बुधवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई। बैठक में कांग्रेस की ओर से लाए जा रहे हाईब्रिड फार्मूले को लेकर एक नवंबर को प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने का निर्णय किया गया। इससे पहले 30 अक्टूबर को जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
बैठक में सभी विधायकों और सांसदों सहित पदाधिकारियों को बुलाया गया था लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बैठक में नहीं पहुंचीं। राजे जयपुर में नहीं थीं। गौरतलब है कि राजे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल नहीं हुई थीं। हालांकि उन्होंने पत्र लिखकर पूनिया को बधाई दी थी। मंडावा और खींवसर विधानसभा उपचुनाव में भी राजे प्रचार के लिए नहीं गई थीं। बैठक में पुष्पांजलि अर्पित कर पूर्व उपराष्ट्रपति भैरोसिंह शेखावत को याद किया गया।

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55 से अधिक विधायक और 25 में से 13 लोकसभा सांसद आए

बैठक में 55 से अधिक विधायक, 25 में से 13 लोकसभा सांसद और एक राज्यसभा सांसद शामिल हुए। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के वादे से पीछे हट गई है। प्रदेश की जनता के सामने बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस में इतना दिमाग लगा कौन रहा है? इस फार्मूले से पैसे वाले को प्रत्याशी बनाने का रास्ता निकाला जा रहा है। कटारिया उस सवाल को टाल गए जिसमें उनसे पूछा गया कि भाजपा की ओर से तमाम आंदोलन के बावजूद प्रदेश में हाईब्रिड फार्मूला लागू किए जाने पर भाजपा इसे अपनाएगी या नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसा होगा तब देखा जाएगा। केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि पार्टी इस फार्मूले को लागू नहीं होने देगी। इसके लिए भाजपा निचली कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी और सड़क पर आंदोलन करेगी।
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31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी : पूनिया
बैठक में संगठन चुनावों और केन्द्र-राज्यों की योजनाओं के संचालन में सांसदों के आपसी संवाद पर भी चर्चा हुई। भाजपा पद्रेशाध्यक्ष सतीश पुनिया ने बताया कि सांसद कोष के संबंध में अभी तक राज्य सरकार की ओर से वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई है। इसे लेकर गतिरोध है। बैठक में सांसदों और विधायकों ने पार्टी के कोष के लिए अपने वेतन से स्वेच्छा से 31 अक्टूबर तक राशि जमाने का निर्णय किया। साथ ही 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रदेशभर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन करने का निर्णय किया गया।

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अवैध तरीके से पुनर्सीमांकन : शेखावत

केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की तरह आने वाले समय में राजस्थान सरकार भविष्य में किसी तरह की ऋण माफी नहीं करने की बात कह सकती है। शेखावत ने कहा कि पुनर्सीमांकन नियमों में सबसे कम और सर्वाधिक वोटों वाले वार्ड में मतों का अंतर निर्धारित है लेकिन कांग्रेस ने नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। एक स्थान पर 600 मतदाता हैं, जबकि उसी निकाय में दूसरे क्षेत्र में 3600 मतदाता हैं, जो अवैधानिक स्थिति है। कांग्रेस सरकार ने अवैधानिक तरीके से रोस्टर बेस लॉटरी निकाली है। इसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान बीमा योजना की मूल भावना के विपरीत कांग्रेस सरकार ने इसका नाम बदल दिया। इससे जो व्यवधान आएगा, उससे राजस्थान की जनता का नुकसान होगा।