scriptcbi full form Waiting for justice in the last three cases handed over | शोर के बाद सीबीआई को सौंपे इन मामलों को आज भी न्याय का इंतजार | Patrika News

शोर के बाद सीबीआई को सौंपे इन मामलों को आज भी न्याय का इंतजार

Central Bureau of Investigation अलवर प्रकरणः इस सरकार के कार्यकाल में सीबीआई को चौथे मामले की सिफारिश

जयपुर

Published: January 16, 2022 11:02:38 pm


सीबीआई को सौंपे पिछले तीन मामलों में भी न्याय का इंतजार

जयपुर। राज्य सरकार के इस कार्यकाल में अलवर नाबालिग प्रकरण सीबीआई को सौंपा जाने वाला चौथा मामला है। इससे पहले भेजे गए तीन बहुचर्चित मामलों में भी न्याय का इंतजार है। राजगढ़ सीआई विष्णु दत्त विश्नोई आत्महत्या मामला, कमलेश प्रजापति एनकाउंटर मामला और लवली कंडारा एनकाउंटर के मामले में सीबीआई जांच जारी है। विष्णु दत्त विश्नोई के मामले में तो कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया पर दबाब बनाने तक के आरोप लगे थे। इस आधार पर सीबीआई उनसे पूछताछ भी कर चुकी है।
शोर के बाद सीबीआई को सौंपे इन मामलों को आज भी न्याय का इंतजार
शोर के बाद सीबीआई को सौंपे इन मामलों को आज भी न्याय का इंतजार
राजगढ़ सीआई आत्महत्या मामला

चूरू के राजगढ़ पुलिस थाने के थानाधिकारी विष्णु दत्त विश्नोई ने 23 मई, 2020 को आत्महत्या कर ली थी। विश्नोई की आत्महत्या के मामले में विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित भाजपा के कई नेताओं ने कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनियां पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनकी आत्महत्या से विश्नोई समाज आहत हुआ और काफी प्रदर्शन भी हुए। इसके बाद जून, 2020 में राज्य सरकार सीबीआई जांच के लिए सिफारिश भेजने को तैयार हुई।
कमलेश प्रजापति एनकाउंटर

बाड़मेर पुलिस ने 22 अप्रैल, 2021 की रात को कमलेश प्रजापति का एनकाउंटर किया था। एनकाउंटर के बाद से ही लगातार परिवार और प्रजापति समाज के लोग एनकाउंटर को लेकर सवाल खडे कर रहे हैं। पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर के आरोप लगे। कई स्थानीय नेता भी सरकार पर सीबीआई जांच का दबाव बना हे थे। इसके बाद राज्य सरकार की सिफारिश पर केंद सरकार ने जुलाई, 2021 को सीबीआई जांच की मंजूरी दी थी।
लवली कंडारा एनकाउंटर

रातानाड़ा थाना पुलिस ने 13 अक्टूबर, 2021 को लवली का एनकाउंटर किया था। इसके बाद वाल्मीकि समाज सड़कों पर उतर आया था। एनकाउंटर करने वाले रातानाड़ा थाना अधिकारी लीलाराम को एक स्थानीय जांच के बाद बहाल कर दिया। विरोध और तेज हो गया। सीबीआई जांच का मुद्दा उठा। इसके बाद नवंबर, 2021 में राज्य सरकार सीबीआई को मामला भेजने को तैयार हुई।

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