स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार इस राशि का उपयोग किन सड़कों के पैचवर्क पर किया जाना है। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में डीएलबी के उप निदेशक क्षेत्रीय को संयोजक, पीडब्ल्यूडी के एसीएस जोनल और संबंधित नगर निगम संभागीय अ धीक्षण अभियंता को इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। यह कमेटी सात दिन के भीतर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी कमेटी से प्राप्त कार्यों में प्राथमिकता के आधार पर सड़कों का चयन करेगी। इसके लिए जनप्रतिनिधियों की राय भी ली जाएगी। इसके बाद पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता को सड़कों की सूची सौंपी जाएगी, ताकि निविदा की जा सके।
एक हजार करोड़ का आवंटन, प्रस्ताव ज्यादा राशि के मिले बजट में पैचवर्क के लिए 1 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। लेकिन जिला कलेक्टर्स की अध्यक्षता में बनी कमेटियों ने ज्यादा राशि के कार्यों के प्रस्ताव सौंपे हैं। इसके आधार पर ही प्रदेश के सभी 10 नगर निगम को यह राशि आवंटित की गई है। बजट घोषणा के अनुसार इस राशि से प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र में 30 किमी लंबाई में सड़कों का पैचवर्क कराया जाएगा। जबकि नगर परिषद में 20 और नगरपालिका क्षेत्र में 10 किमी सड़क का पैचवर्क होगा।
