अध्यक्ष डॉ. ज्योति किरण ने बताया कि शिक्षा विभाग की ओर से शाला स्वच्छता कार्यक्रम के लिए राशि की मांग तथा पंचायतीराज विभाग की ओर से प्राप्त मांगों राज्य सरकार के करों में से अंश में वृद्धि, सुविधाओं के बेंच मार्किंग, परिसम्पत्तियों के रख रखाव, जिला परिषदों की राशि में वृद्धि एवं पिछड़े जिलों का चिह्निकरण करने पर भी विचार-विमर्श किया गया। गौरतलब है कि वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार नगर निकायों को राशि का वितरण करती है ताकि वे अलग अलग कार्यो के लिए राशि खर्च कर सके निकायों की ओर से वित्त आयोग की सिफारिशों से प्राप्त राशि का ब्यौरा भी आयोग को भेजना जरूरी होता है। आयोग समय समय पर इसका चेक करता है।
अध्यक्ष डॉ. ज्योति किरण ने बताया कि बैठक में अन्य संगठनों एवं संस्थाओं से प्राप्त ज्ञापनों पर भी विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में आयोग के सदस्य पूर्व वित्त मंत्री एवं विधायक प्रद्युम्न सिंह, सदस्य सचिव एस.सी. देराश्री, संयुक्त सचिव राजेश गुप्ता तथा सलाहकार शान्तिलाल जैन उपस्थित थे।
बैठक में आयोग के सदस्य पूर्व वित्त मंत्री एवं विधायक प्रद्युम्न सिंह, सदस्य सचिव एस.सी. देराश्री, संयुक्त सचिव राजेश गुप्ता तथा सलाहकार शान्तिलाल जैन उपस्थित थे।
