हड़ताल समाप्ति की घोषणा से पहले कई बार नाटककीय घटनाक्रम चला। रात करीब 9 बजे सेवारत डॉक्टरो की मांगों पर सहमति बनने के बाद रेजीडेंट्स को बुलाया गया। यहां फिर रेजीडेंट अपनी मांगों की लिखित सहमति पर अड़ गए। इससे पहले सुबह भी रेजीडेंट्स की चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव से वार्ता हो चुकी थी। इससे पहले रेस्मा के तहत प्रदेशभर में गिरफ्तार डॉक्टरों की संख्या 22 हो गई।
READ: डॉक्टरों की हड़ताल से राजस्थान में इमरजेंसी जैसे हालात, 30 से ज्यादा लोग इलाज न मिलने से मारे गए पुलिस ने रविवार को भी एक डॉक्टर की गिरफ्तारी की। हालांकि 150 डॉक्टर गिरफ्तारी के डर से काम पर लौट आए और मरीजों को देखना शुरू कर दिया था। वार्ता में सेवारत चिकित्सक संघ के संयोजक डॉ.जगदीश मोदी और संरक्षक डॉ.नसरीन भारती भी मौजूद थे।
READ: Doctors Strike: राजस्थान पुलिस और हड़ताली डॉक्टर्स के बीच फिक्सिंग! AUDIO VIRAL- आप भी सुनें
इन मांगों पर यह बनी सहमति
– डीएसीपी एरियर के प्रकरणों का निस्तारण चिकित्सा शिक्षा विभाग में पूर्व अनुमत एक बारीय शिथिलन के अनुरूप किया जाएगा
– एक अप्रेल 2018 से 6, 12, 18 वर्ष पूरे हो जाने अर्थात डीएसीपी का वित्तीय लाभ ज्वाइनिंग तिथि के स्थान पर योग्यता की दिनांक से करने संबंधी नियम में परिवर्तन किया जाएगा
– 18 वर्ष डीएसीपी में 18 प्रतिशत की सीमा से अधिक किसी वर्ष विशेष में यदि पात्र चिकित्सक शेष रह जाते हैं तो सीमा से अधिक संख्या में वित्त विभाग की ओर से छूट दी जाएगी।
– 10 हजार की ग्रेड पे की मांग पदोन्नति के समुचित अवसर प्रदान करने के लिए कैडर रिव्यू के प्रस्तावों के साथ समुचित परीक्षण कर 31 मार्च 2018 तक केबिनेट के अनुमोदन के अनुसार देय होगा
– इन सर्विस पीजी के लिए 10, 20, 30 का फार्मुला तय करते समय सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों को पुन: परिभाषित करने में वर्तमान परिभाषाा के अनुसार ही ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाले चिकित्सकों के हितों की रक्षा की जाएगी
– आरएमआरएस के अध्यक्ष पद पर जिला कलक्टर के अतिरिक्त चिकित्सा विभाग के अधिकारी ही अध्यक्ष रहेंगे
– अतिरिक्त निदेशक राजपत्रित के पद पर आरएएस अधिकारी के स्थान पर फिर से डॉक्टर ही लगाया जाएगा
– ग्रामीण चिकित्सकों को ग्रामीण भत्ता 500 रुपए के स्थान पर 1000 रुपए दिया जाएगा
– पोस्टमार्टम भत्ता चिकित्सक को 400 रुपए और सहयोग करने वाले कर्मचारी को 100 रुपए दिया जाएगा
– 6600 रुपए ग्रेड पे में कार्यरत चिकित्सकों को पीजी करने पर 3 और पीजी के समकक्ष डिप्लोमा को 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने पर सहमति दी गई है
– इ्रटर्नशिप में दिए जा रहे भत्तों की राशि 3500 रुपए से बढ़ाकर 7000 रुपए करने पर भी सरकार ने सहमति दी है
– एक पारी का अस्पताल करने से सरकार ने मना किया, एक महीने के ट्रायल के लिए सेवारत चिकित्सक संघ ने प्रस्ताव रखा, जिसे उच्च स्तर पर भेजा जाएगा
इन मांगों पर यह बनी सहमति
– डीएसीपी एरियर के प्रकरणों का निस्तारण चिकित्सा शिक्षा विभाग में पूर्व अनुमत एक बारीय शिथिलन के अनुरूप किया जाएगा
– एक अप्रेल 2018 से 6, 12, 18 वर्ष पूरे हो जाने अर्थात डीएसीपी का वित्तीय लाभ ज्वाइनिंग तिथि के स्थान पर योग्यता की दिनांक से करने संबंधी नियम में परिवर्तन किया जाएगा
– 18 वर्ष डीएसीपी में 18 प्रतिशत की सीमा से अधिक किसी वर्ष विशेष में यदि पात्र चिकित्सक शेष रह जाते हैं तो सीमा से अधिक संख्या में वित्त विभाग की ओर से छूट दी जाएगी।
– 10 हजार की ग्रेड पे की मांग पदोन्नति के समुचित अवसर प्रदान करने के लिए कैडर रिव्यू के प्रस्तावों के साथ समुचित परीक्षण कर 31 मार्च 2018 तक केबिनेट के अनुमोदन के अनुसार देय होगा
– इन सर्विस पीजी के लिए 10, 20, 30 का फार्मुला तय करते समय सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों को पुन: परिभाषित करने में वर्तमान परिभाषाा के अनुसार ही ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाले चिकित्सकों के हितों की रक्षा की जाएगी
– आरएमआरएस के अध्यक्ष पद पर जिला कलक्टर के अतिरिक्त चिकित्सा विभाग के अधिकारी ही अध्यक्ष रहेंगे
– अतिरिक्त निदेशक राजपत्रित के पद पर आरएएस अधिकारी के स्थान पर फिर से डॉक्टर ही लगाया जाएगा
– ग्रामीण चिकित्सकों को ग्रामीण भत्ता 500 रुपए के स्थान पर 1000 रुपए दिया जाएगा
– पोस्टमार्टम भत्ता चिकित्सक को 400 रुपए और सहयोग करने वाले कर्मचारी को 100 रुपए दिया जाएगा
– 6600 रुपए ग्रेड पे में कार्यरत चिकित्सकों को पीजी करने पर 3 और पीजी के समकक्ष डिप्लोमा को 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने पर सहमति दी गई है
– इ्रटर्नशिप में दिए जा रहे भत्तों की राशि 3500 रुपए से बढ़ाकर 7000 रुपए करने पर भी सरकार ने सहमति दी है
– एक पारी का अस्पताल करने से सरकार ने मना किया, एक महीने के ट्रायल के लिए सेवारत चिकित्सक संघ ने प्रस्ताव रखा, जिसे उच्च स्तर पर भेजा जाएगा
– सात दिन बाद समझौता, डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, – एक पारी के अस्पताल की मांग अभी पूरी नहीं, उच्च स्तर पर जाएगा प्रस्ताव – 10 हजार पे ग्रेड का मामला 31 मार्च 2018 तक केबिनेट से अनुमोदन के बाद होगा पूरा
