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जयपुर

महंगाई भत्ता लागू नहीं करने से नाराज कर्मचारियों ने जताया विरोध

State government Employee Protest : राज्य में कर्मचारी संगठन करीब छह महीने गुजर जाने के बावजूद अभी तक राज्य सरकार से इसलिए खफा चल रहे हैं कि…

जयपुरFeb 17, 2020 / 03:41 pm

Ashish

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महंगाई भत्ता लागू नहीं करने से नाराज कर्मचारियों ने जताया विरोध

जयपुर
State government Employee Protest : राज्य में कर्मचारी संगठन करीब छह महीने गुजर जाने के बावजूद अभी तक राज्य सरकार से इसलिए खफा चल रहे हैं कि राज्य सरकार ने जुलाई 2019 से लंबित चल रहे महंगाई भत्ता यानि डीए लागू करने की घोषणा तक नहीं की है। जबकि केन्द्र सरकार की ओर से केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता लागू किया जा चुका है। राजधानी जयपुर में जिला कलेक्ट्रेट पर कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सभा की। इस सभा को संबोधित करते हुए अखिल राजस्थान कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि अब राज्य कर्मचारियों का सब्र का बांध टूट चुका है। वह अपने हक के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। राठौड़ ने कहा यह पहला मौका है, जब सरकार ने राज्य कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने की घोषणा नहीं की है। मुख्यमंत्री पर विश्वास करते हुए कर्मचारी काफी समय से चुप रहा है। लेकिन आगे डीए रोकने की परपाटी ना बन जाए, इसके लिए महासंघ सरकार को यह आगाह कर देना चाहता है कि यदि सरकार ने इसकी पुनरावृत्ति की और कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों को नजर अंदाज किया तो प्रदेश का राज्य कर्मचारी चुप नहीं रहेगा। कर्मचारी एक बा फिर आंदोलनों के इतिहास को फिर से दोहरा देगा। राठौड़ ने कहा कि आन्दोलन के अगले चरण में महासंघ (एकीकृत) से संबद्ध संगठन 24 फरवरी से 28 फरवरी तक प्रदेश की राजधानी जयपुर में क्रमिक धरना देंगे।

आपको बता दें कि जयपुर में धरने के बाद सरकार के खिलाफ नारेबाजी के दौरान महासंघ (एकीकृत) के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ और जयपुर जिला अध्यक्ष उमेश शर्मा की अगुवाई में एक 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी महासंघ की प्रमुख मांगों की बात करें तो महासंघ 30 अक्टूबर 2017 के वेतन कटौती के आदेश को निरस्त करने, वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार को 31 जुलाई 2019 को प्रस्तुत सामंत कमेटी की रिपोर्ट को शीघ्र प्रकाशित करवाने, सातवें वेतन आयोग में ग्रेड पे 2400 व 2800 के लिए बनाए गए पे लेवल क्रमशः L-5, L-6 ,L-7 एवं L-8, L-9 को समाप्त कर केंद्र के सातवें वेतन आयोग के अनुरूप पे मैट्रिक्स ग्रेड पे 2400 के लिए 25500- 81000 तथा ग्रेड पे 2800 के लिए पे मैट्रिक्स 29200 – 92300 निर्धारित की जाए।

इस तरह मिले एसीपी का लाभ
इसके साथ ही अन्य मांगों में महासंघ की ओर से एसीपी का लाभ 9,18 व 27 वर्ष के स्थान पर 7, 14, 21, 28 और 32 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पदोन्नति पद के समान देने, वर्ष 2004 के बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने, कांग्रेस के जन घोषणा पत्र 2018 में कर्मचारी कल्याण के तहत की गई घोषणाओं के अनुरूप सभी संविदा कर्मी एवं अस्थाई कर्मचारियों को नियमित करने, पूर्व मंत्रिमंडलीय उप समिति एवं अन्य समितियों के की ओर से कर्मचारी संघों/ महासंघ (एकीकृत) एवं संयुक्त संघर्ष समिति के मांग पत्र पर लिए गए निर्णयों की पालना सुनिश्चित की करने और कांग्रेस सरकार की वर्ष 2013 की घोषणा के अनुरूप मंत्रालयिक संवर्ग के 26000 पद सृजित करने के साथ की मांग की गई।

इन कर्मचारियों ने किया संबोधित
जयपुर में कर्मचारियों को सभा को कर्मचारी नेता कुलदीप यादव, राजेंद्र कुमार शर्मा, अमरजीत सिंह सैनी, राजेंद्र प्रसाद शर्मा, रामकृष्ण अग्रवाल, भंवर सिंह धीरावत, ईश्वर चंद्र शर्मा, उदल सिंह राजावत, मदन सिंह राठौड़, विजय उपाध्याय, विनोद कुमार सिद्धा, हनुमाना राम जाट, जनक सिंह शेखावत, कपिल चौधरी, धर्मपाल चौहान, अनूप चौधरी, मोहम्मद यूसुफ कुरैशी, देवी सहाय वर्मा, महेश कुमार, बीआर चोपड़ा, घनश्याम सिंह, अशोक भंडारी, प्रहलादराय अग्रवाल, डा. अर्जुन सिंह शेखावत, राजेश कुमार चौधरी, आदर्श सिंह राघव , करण फूल मीणा , अशोक कुमार गुप्ता, हंसराज गुर्जर, राम प्रसाद चौधरी, अनिल विजयवर्गीय, मनीष फगेडिया, जितेंद्र सिंह शेखावत, बाबूलाल शर्मा समेत अन्य से संबोधित किया।

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