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जयपुर

किसानों को बिना देरी के मिलेगा फसली ऋण

किसानों को बिना देरी के मिलेगा फसली ऋण

जयपुरJun 13, 2018 / 09:51 pm

Ashish Sharma

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किसानों को बिना देरी के मिलेगा फसली ऋण

जयपुर
प्रदेश में सहकारिता से जुड़े किसानों को बिना किसी देरी के फसली ऋण मुहैया करवाने के निर्देश सरकार ने दिए हैं। मुख्य सचिव डी.बी गुप्ता ने सभी जिलों के कलक्टर और केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंधकों को इस बारे में दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव का कहना है कि किसानों को अतिरिक्त नया फसली ऋण वितरित किया जाए। ऋण माफी शिविरों में किसानों को दिए जाने वाले ऋण माफी प्रमाण-पत्र वितरण के दौरान ही किसानों से आवेदन लेकर अतिरिक्त नए ऋण को स्वीकृत करने की प्रक्रिया में शीघ्रता रखें।
मुख्य सचिव ने शासन सचिवालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से सभी जिला कलेक्टर एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों से संवाद कर यह निर्देश दिए हैं। इस दाैरान रजिस्ट्रार, सहकारिता राजन विशाल ने कहा कि जिन ब्रांचों में ऋण माफी शिविर आयोजित हो रहे हैं उन ब्रांचों के अधीन व्यवस्थापक, ब्रांच मैनेजर एवं लोन सुपरवाइजर का प्रशिक्षण भी करवाएं। राजफैड की प्रबंध निदेशक डॉ. वीना प्रधान ने कहा कि व्यापारी समय पर माल का उठाव करें यह भी सुनिश्चित किया जाए।
कलक्टर प्रवास पर रहें
राज्य में समर्थन मूल्य पर सरसों, चना एवं गेहूं की खरीद जारी है। पूर्व में हुई दलहन एवं तिलहन की खरीद के कारण आरएसडब्लूसी के भण्डार में उपज रखी हुई है तथा अभी चल रही खरीद को देखते हुए 3 लाख मैट्रिक टन भण्डार की अतिरिक्त विशेष व्यवस्था की गई है। अगले सप्ताह से हाड़ौती एवं वागड़ क्षेत्र में मानसून की संभावना है। उन्होंने निर्देश दिये कि संबंधित क्षेत्रों में खरीदी गई उपज का सुरक्षित भण्डार सुनिश्चित करें। सभी जिला कलेक्टर को कहा कि यह वे सप्ताह में दो दिन फील्ड में प्रवास पर रहें।
10 लाख मीट्रिक टन की खरीद
प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता अभय कुमार ने बताया कि सरसों, चना, गेहूं एवं लहसुन की अब तक लगभग 4 हजार करोड़ रुपए की 10 लाख मैट्रिक टन खरीद हो चुकी है। सरवाड़, बकानी, उनियारा एवं बीकानेर क्षेत्र में उपज की गुणवत्ता को लेकर कुछ समस्या आ रही है इस संबंध में संबंधित जिला कलेक्टर इसको व्यक्तिगत रूप से देखते हुए हल करें। वेयर हाउस रिसिप्ट को शीघ्रता से जनरेट कराकर राजफैड को तत्काल भेजे, जिससे राजफैड की ओर से ईमेल से नैफेड को भेजकर भुगतान राशि प्राप्त की जा सके। खरीद की गुणवत्ता जांच एवं समय पर उपज जमा हो इसके लिए प्रशासन एवं कृषि विभाग से सहयोग लिया जाएगा।

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