‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ के तहत राजस्थान के 50 लाख किसानों को प्रथम किस्त में 1,000 करोड़ रुपए मिलने थे। प्रदेश की गहलोत सरकार की उदासीनता के चलते किसान इस योजना से वंचित रह गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के 12 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ चलाई। इस योजना के तहत देश के 4.5 करोड़ किसानों का डाटा केन्द्र सरकार के पास पहुंचा और लगभग पौने तीन करोड़ किसानों के खाते में ‘सम्मान निधि’ देना शुरू किया गया।
शेखावत ने कहा कि इस योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों का डाटा प्रदेश की सरकार के तहत केन्द्र सरकार को उपलब्ध कराना था, लेकिन कांग्रेस शासित प्रदेश की सरकारों ने केन्द्र को डाटा उपलब्ध नहीं करवाया और जो डाटा उपलब्ध करवाया है उसमें भी किसी ना किसी तरह की त्रुटि छोड़ी गई है, ताकि किसानों को इस योजना का लाभ ना मिल सकें। किसान, युवा, बेरोजगार एवं जनता से लोकलुभावन वादे कर कांग्रेस सत्ता में आई है।
शेखावत ने कहा कि जिन किसानों का डाटा वेरिफाई हो गया था उन किसानों को भी कांग्रेस सरकार ने आदर्श आचार संहिता लगने तक इस योजना से वंचित रखा। ताकि भाजपा द्वारा चलायी गई योजनाओं का लाभ किसानों को ना मिले। चुनाव के वक्त बड़े-बड़े वादे करने वाली कांग्रेस निर्णय लेने में एकदम विफल है और जिसका खामियाजा प्रदेश के किसानों को भुगतना पड़ रहा है।
