मदद के लिए खुलने लगे सरकार के हाथ

राजस्थान के बाद मध्यप्रदेश में भी पात्र परिवारो को सहायताराजस्थान सरकार ने 310 करोड़ रूपए जारी किए मध्यप्रदेश में पेंशनर्स को दो माह का एडवांस

देश में जारी लॉकडाउन के दौरान रोजी-रोटी से वंचित गरीब तबके के लोगों को तात्कालिक सहायता के लिए अब विभिन्न राज्यों में सरकारों ने राशि जारी करनी शुरू कर दी है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के बाद अब मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी मजदूर वर्ग और ज़रूरतमंद परिवारों के खातों में प्रति परिवार एक-एक हज़ार रूपये जमा करवाने की घोषणा की है। राजस्थान की ओर से इसके लिए एकमुश्त 310 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध करा दी है। लोगों के हाथ में नकदी पहुंचने से वे अब अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे।
जिन परिवारों को एक बारीय सहायता के तौर पर यह राशि दी जा रही है उनमें बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत आने वाले ऎसे परिवार शामिल हैं जिनमेे किसी भी सदस्य को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इसके अलावा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों, स्ट्रीट वेन्डर्स, अन्य श्रमिक, रिक्शा चालक एवं निराश्रित व असहाय ज़रूरतमंद परिवारों जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में कवर नहीं हो रहे हैं उन्हें यह अनुग्रह राशि दी जाएगी। यदि किसी असहाय या निराश्रित परिवार का बैंक अकांउट नहीं होगा तो ऎसी स्थिति में उन्हें जिला कलेक्टर द्वारा नकद भुगतान किया जा सकेगा। पात्र परिवारों का चयन जन आधार डाटा बेस के आधार पर किया गया है। चयनित परिवारों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से एक-एक हज़ार रूपये जमा होंगे और इसकी सूचना उनके मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने इस सम्बन्ध में घोषणा 23 मार्च को की थी।
इधर मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 46 लाख पेंशनर्स को 600 रुपए प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत रुपए 275 करोड़ प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा। इसी प्रकार जनजातियों के परिवारों के खातों में दो माह की एडवांस राशि 2000 रुपए देने का ऐलान किया है। इसके अलावा लॉकडाउन में गरीबों,दिहाड़ी मजदूरों को संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत मजदूरों को 1000 रुपए के हिसाब से सहायता, मध्यान्ह भोजन के लिए का विद्यार्थियों के खाते में पैसा जमा कराया जाएगा। सरकार ने प्राथमिक विद्यालय के 60.81 लाख विद्यार्थियों को 155 रु. प्रति विद्यार्थी की दर से 94.25 करोड़ रुपए और माध्यमिक विद्यालय के 26.68 लाख विद्यार्थियों को 232 रु. प्रति विद्यार्थी की दर से 61.90 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है।