MP बेनीवाल ने हूंकार भरते हुए किसान आत्महत्या मामले में आंदोलन करने की चेतावनी दी। बेनीवाल ने कहा कि कर्जमाफी के वादे से बनी राजस्थान सरकार ( Rajasthan Government ) में अब तक क़रीब 10 से अधिक किसान आत्महत्या ( Farmer Suicide ) कर चुके हैं ना कर्जमाफ ( Debt Waiver ) हुआ ना समय पर बिजली पानी! कांग्रेस सत्ता में व्यस्त हैं पर किसानो के साथ लगातार हो रहे इस धोखे के ख़िलाफ़ आंदोलन तय हैं।
कोर्ट ने भी गंभीर लिया किसान आत्महत्या मामला..
वहीं, लागत नहीं मिलने और कर्ज के कारण किसानों के आत्महत्या करने के मामले को हाईकोर्ट ( highcourt ) ने भी गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को निर्देश दिया कि किसानों को राहत दिलाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय ( Ministry of Agriculture & Farmers’ Welfare ) व राज्य के कृषि विभाग ( agriculture department ) के अधिकारी मिलकर विचार करें। court t ने दोनों सरकारों से 11 सितंबर तक किसानों के मामले पर पक्ष पेश करने को कहा हैं, वहीं अधिवक्ता प्रदीप चौधरी को न्यायमित्र नियुक्त किया है। न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व न्यायाधीश एन एस ढड्ढा की खंडपीठ ने अधिवक्ता व किसान नेता रामपाल जाट की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। प्रार्थी रामपाल जाट ने स्वयं पैरवी की।
उन्होंने कहा कि कृषि उपज के घोषित मूल्य की प्राप्ति की गारंटी सुनिश्चित हो। किसानों को उपज की लागत नहीं मिल रही है, जिसके कारण किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंषा पर सरकार समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, लेकिन लागत में लाभ जोड़ने का प्रावधान नहीं है।
