सूत्रों के अनुसार सरकार ने मामले में गम्भीर कार्रवाई का आदेश दिया है। नियमों में मेजर पैनल्टी में बर्खास्ती भी शामिल है। हीरालाल व महिला कांस्टेबल को अश्लील वीडियो वायरल होने पर मुख्यालय ने 8 सितम्बर को निलम्बित किया था। इसके बाद एसओजी ने मामला दर्ज कर 9 सितम्बर को हीरालाल को गिरफ्तार कर लिया था। फिर 12 सितम्बर को महिला कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया। दोनों अभी एसओजी की रिमांड पर हैं।
पुलिस मुख्यालय ने दोनों को खिलाफ राजस्थान सिविल सेवा के नियम 16/18 के तहत कार्रवाई का प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा है। कार्रवाई दोनों के खिलाफ है, इसलिए कार्रवाई नियम 16 के बजाय 16/18 के तहत की जा रही है। मामले में आरपीएस के शामिल होने के कारण कार्रवाई मुख्यालय स्तर पर नहीं की जा सकती। ऐसे में फाइल गृह विभाग को भेजी गई थी। एक ही मामला होने के कारण महिला के खिलाफ कार्रवाई जिला पुलिस के बजाय हीरालाल के साथ ही सरकार स्तर पर की जा रही है।
