जयपुर में होने वाले आइपीएल मैचों पर संकट के बादल!

जयपुर
जयपुर में चार साल बाद हो रहे आइपीएल के मैचों पर एक बार फिर से संकट के बादल मंडरा गए है.नगर निगम जयपुर और राजस्थान रॉयल्स में इसी तरह विवाद चलता रहा तो जयपुर के बाकी छह मैच लखनऊ में शिफ्ट हो सकते है.हालांकि राजस्थान रॉयल्स के उपाध्यक्ष राजीव खन्ना का कहना है कि उनकी पूरी कोशिश है कि मैच को वह जयपुर में ही करवाए और राजस्थान के दर्शकों को अपनी राजस्थान की टीम से जुड़े रहने का मौका मिल सके लेकिन आरसीए में आपसी विवाद,निगम से रॉयल्स का विवाद ऐसे ही चलता रहा तो आइपीएल के अधिकारी मैच फ्रेंचाइची रॉयल्स की च्वाइस पर मैच को लखनऊ में आयोजन करवाने का मन बना रही है!

स्टेडियम में फैला है कचरा
सवाईमान सिंह स्टेडियम में 11 अप्रेल को हुए आईपीएल मैच के दौरान फैले कचरे को अब तक नहीं उठाया गया है. आईपीएल क्रिकेट मैच के आयोजकों ने क्रिकेट मैच के लिए मैदान को जितना चमाचम बना रखा है, उतना ही मैदान के बाहर दीवानों के पास कई जगह कचरे ढेर गंदगी के आलम को बयां करते हैं। पत्रिका टीम स्टेडियम पहुंची तो स्टेडियम का प्रवेश द्वार और अंदरुनी सड़कें और मैदान साफ सुथरी नजर आई। लेकिन स्टेडियम की दीवार के बाहर की तरफ और सड़क पर लगे होर्डिंग्स की आड़ में कई जगह कचरे के ढेर गंदगी की तस्वीर को बयां कर रहे थे। हॉकी मैदान के पास तो खाने-पीने के कचरे के ढेर के कारण दुर्गंध फैल रही थी।
यह है विवाद
सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल के हुए पहले मैच में नियमों को दरकिनार करने पर नगर निगम प्रशासन सख्त हो गया है। निगम ने पहले मैच के लिए कंडीशनल फायर एनओसी जारी की थी। लेकिन अब 18 अप्रेल को होने वाले दूसरे मैच के लिए अब तक एनओसी नहीं दी गई है। इससे दोनो के बीच विवाद होने से जयपुर में होने वाले 6 मैचों को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। राजस्थान रॉयल्स प्रबंधन ने आरोप लगाया है कि जयपुर में सरकारी एजेंसियां अलग-अलग तरीके से परेशान कर रही हैं। रॉयल्स का आरोप है कि दो दिन से स्टेडियम से नगर निगम ने कूड़ा तक नहीं उठाया है। इसलिए हमने प्राइवेट एजेंसी को पैसे देकर स्टेडियम से कूड़ा उठवाया। मामले को लेकर प्रदेश के खेल मंत्री को रॉयल्स ने पत्र लिखा है। जिसमें सरकारी एजेंसियों की ओर से सहयोग नहीं मिलने पर चेन्नई की तरह ही मैच को जयपुर से कही ओर शिफट करने को कहा है। वही मेयर नगर निगम अशोक लाहोटी का कहना है कि पैसे जमा कराएंगे तो निगम को कचरा उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। जिस शहर के इन्फ्रास्ट्रक्चर से आयोजक 200 करोड़ कमाएंगे, उसे फीस के रूप में कुछ तो देना चाहिए।