गौरतलब है कि बिजली चोरी के अधिकांश मामलों में विद्युत निगम सिविल लायबिलिटी के तहत तय जुर्माना राशि में कुछ फीसदी शुल्क जमा कर बिजली कनेक्शन फिर से जोड़ देता है। ऐसे में मामलोंं में जुर्माने की शेष बकाया राशि की वसूली को लेकर लंबित मामलों की सूची में बढ़ोतरी होती है। बीते कई वर्षों से बिजली चोरी निरोधक पुलिस थाने के सहयोग के बाद भी बिजली चोरी प्रकरणों की रोकथाम को लेकर डिस्कॉम प्रशासन की ओर से बरती जा रही नरमी के चलते बिजली चोरों के हौंसले बुलंद हैं।
प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा एवं अध्यक्ष डिस्काॅम्स अजिताभ शर्मा ने शुक्रवार को आयोजित समीक्षा बैठक में रिपीटेड चोरी के मामलों में एफआईआर दर्ज कर नियमानुसार गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डिस्काॅम की परफार्मेन्स की समीक्षा के दौरान कमजोर प्रदर्शन की वजह से निगम के अधिशाषी अभियन्ता ओएंडएम धौलपुर बीएस गुप्ता व अधिशाषी अभियंता ओएंडएम-प्रथम झालावाड़ दिनेश कुमार गुप्ता को एपीओ किया गया है। समीक्षा बैठक में जयपुर डिस्काॅम के प्रबन्ध निदेशक एके गुप्ता, निदेशक वित्त, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतर्कता, तीनों संभाग के संभागीय मुख्य अभियन्ता व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
