ग्रामीण आई-स्टार्ट के लिए अतिरिक्त बजट
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण आई-स्टार्ट कार्यक्रम के लिए 1 करोड़ 65 लाख रुपए के अतिरिक्त बजट को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में स्टार्टअप्स के माध्यम से उद्यमिता एवं नवाचारों का विकास हो सकेगा। गहलोत ने राज्य बजट 2021-22 में आई-स्टार्ट कार्यक्रम की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को स्टार्टअप्स गतिविधियों से जोड़ने के लिए ग्रामीण आई-स्टार्ट कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की थी।
चिकित्सा उपकरणों के लिए 10 करोड़
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएमएसएसवाई योजना के तहत कोटा मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा उपकरणों के लिए राज्यांश के रूप में 10 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री ने अनुकम्पा नियुक्ति 32 मामलों में शिथिलता दी है। इनमें विलम्ब अवधि से आवेदन के 11, अधिक आयु सीमा के 3, बालिग होने के बाद तीन वर्ष तक की अवधि के उपरान्त देरी से आवेदन के 16 तथा न्यूनतम आयु सीमा एवं विलम्ब अवधि के 2 प्रकरण शामिल हैं।