बैठक में कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण हेतु डेडिकेटेड बैच शुरू करने, अल्पसंख्यक कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को समुदाय के अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचाने, आदर्श मदरसा योजना, 18950 वक्फ संपत्तियों ( rajasthan waqf board ) के रिकाॅर्ड का डिजिटलाइजेशन का कार्य पूर्ण होने, छात्रावासों में आवास करने वाले बालक-बालिकाओं के लिए अनुदान राशि पच्चीस सौ रूपये किए जाने जैसे विषयों पर चर्चा की गई।
डिकेटेड बैच नागौर एवं अजमेर जिलों में शुरू हो चुके ( Skill development scheme ) वहीं अल्पसंख्यक कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को समुदाय के अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। सालेह मोहम्मद ने कहा कि अल्पसंख्यकों के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण हेतु डेडिकेटेड बैच राज्य के नागौर एवं अजमेर जिलों में शुरू हो चुके हैं तथा इसी प्रकार के बैच अन्य जिलों में भी शीघ्र ही शुरू होंगे।
इन पर किया फोकस अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी समिति द्वारा दिए गए ऋण के डिफाॅल्टर्स को वन टाइम सेटलमेन्ट स्कीम्स के जरिए ऋण चुकाने के लिए प्रेरित करने हेतु निर्देशित किया। वक्फ सम्पत्तियों पर अतिक्रमण की वर्तमान स्थिति, मदरसा पैराटीचर्स से सम्बन्धित मुद्दे तथा आदर्श मदरसा योजना के अन्तर्गत इन मदरसों में शिक्षण सामग्री की स्थिति,कम्प्यूटर, खेल समाग्री, फनिर्चर की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
प्रमुख शासन सचिव अपर्णा अरोड़ा ने बताया कि विभाग की ओर से वर्ष 2018-19 में एनजीओ के माध्यम से 48 होस्टल संचालित करवाये गए। 2019-20 में 67 होस्टल संचालन के लिए अनुमत किए चुके हैं। छः नए राजकीय बालक-बालिका छात्रावास का निर्माण पूर्ण होकर विभाग को प्राप्त हो जाएंगे।
पुस्तिका का विमोचन भी किया गया बैठक में पीएमजेवीके तथा अन्य योजनाओ और विषयों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। बैठक में अल्पसंख्यक मामलात विभाग के निदेशक कैलाश बैरवा,अतिरिक्त निदेशक गुंजन सोनी सहित अन्य जिलों से आए अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी-अधिकारी मौजूद रहे। अंत में छात्रावास संचालन निर्देशिका तथा अल्पसंख्यकों के लिए ऋण योजनाएं पुस्तिका का विमोचन किया गया।
