केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा गुरुवार को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि केन्द्र ने राजस्थान के लिए फसल खरीद सीमा में एक बारीय संशोधन कर रबी सीजन 2018 के लिए इसे 25 क्विंटल से बढ़ाकर 40 क्विंटल प्रति किसान प्रतिदिन कर दिया है।
वहीं एक अन्य पत्र में मंत्रालय ने बताया कि प्याज की खरीद संबंधी राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए मार्केट इंटरवेंशन प्राइस 6,180 रुपये प्रति मीट्रिक टन तय की गई है। इसके अलावा मंडी टैक्स, गोदाम चार्जेंज, परिवहन, पैकेजिंग एवं अन्य खर्चों के लिए अधिकतम 1,545 रुपये तक तय किया गया है। केन्द्र ने इस स्कीम के तहत सरकारी एजेंसी के माध्यम से प्याज खरीद की अधिकतम सीमा 2 लाख 60 हजार मीट्रिक टन तय की है।
किसानों को नॉन कैश ट्रांजेक्शन अथवा डिजिटल माध्यम से भुगतान किया जाएगा। मार्केट इंटरवेंशन प्राइस पर प्याज खरीद सहकारी समितियों, किसान संगठनों अथवा सीधे किसानों से की जाएगी ताकि किसी मध्यस्थ का हस्तक्षेप इसमें न हो और किसानों को पूरा लाभ मिल सके।
गौरतलब है कि पिछले दिनों किसानों ने इस संबंध में मुख्यमंत्री से मिलकर आग्रह किया था। उस समय श्रीमती राजे ने किसानों को भरोसा दिलाया था कि वह केन्द्र सरकार से बात करेंगी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय से खरीद सीमा बढ़वाने एवं मार्केट इंटरवेंशन प्राइस पर प्याज की खरीद संबंधी बात की थी। केन्द्र ने गुरुवार को राज्य सरकार को पत्र भेजकर किसानों को राहत संबंधी इन फैसलों की जानकारी दी।
गौरतलब है कि पिछले दिनों किसानों ने इस संबंध में मुख्यमंत्री से मिलकर आग्रह किया था। उस समय श्रीमती राजे ने किसानों को भरोसा दिलाया था कि वह केन्द्र सरकार से बात करेंगी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय से खरीद सीमा बढ़वाने एवं मार्केट इंटरवेंशन प्राइस पर प्याज की खरीद संबंधी बात की थी। केन्द्र ने गुरुवार को राज्य सरकार को पत्र भेजकर किसानों को राहत संबंधी इन फैसलों की जानकारी दी।
