लोकसभा चैंबर में आयोजित बैठक में लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने रेल मंत्री पीयूष गोयल, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा व अन्य अधिकारियों के साथ कोटा-बूंदी संसदीय क्षेत्र की रेल संबंधी आवश्यकताओं की समीक्षा की। चर्चा के बाद निर्णय किया गया कि कोटा व डकनिया स्टेशन का रूप निखारने के साथ वहां अत्याधुनिक सुविधाओं के विस्तार के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी। बैठक में रेल मंत्री गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह कार्य अगले दो वर्ष में हर हाल में पूरा किया जाएग।
कोटा-बीना रेल लाइन अगले साल पूरा करने के निर्देश
रेल मंत्री ने अधिकारियों को कोटा-बीना रेल लाइन दोहरीकरण भी वर्ष 2022 में पूरा करने को कहा है। साथ ही रेलवे बोर्ड अध्यक्ष को निर्देश दिए कि इसके लिए भी जितनी भी राशि की आवश्यकता है, वह जारी कर दी जाए।
रेल मंत्री ने अधिकारियों को कोटा-बीना रेल लाइन दोहरीकरण भी वर्ष 2022 में पूरा करने को कहा है। साथ ही रेलवे बोर्ड अध्यक्ष को निर्देश दिए कि इसके लिए भी जितनी भी राशि की आवश्यकता है, वह जारी कर दी जाए।
इसी वर्ष से मिलेगी मेमो ट्रेन की सुविधा
कोटा मंडल में इसी वर्ष से मेमो ट्रेन की सुविधा भी प्रारंभ हो जाएगी। रेल मंत्री ने अधिकारियों को कोटा मंडल के लिए जल्द से जल्द मेमो ट्रेन के नवनिर्मित कोच उपलब्ध करवाने को कहा है। मेमो ट्रेन चलने से कोटा मंडल के अप-डाउनर्स की वर्षों पुरानी मांग पूरी होगी।
कोटा मंडल में इसी वर्ष से मेमो ट्रेन की सुविधा भी प्रारंभ हो जाएगी। रेल मंत्री ने अधिकारियों को कोटा मंडल के लिए जल्द से जल्द मेमो ट्रेन के नवनिर्मित कोच उपलब्ध करवाने को कहा है। मेमो ट्रेन चलने से कोटा मंडल के अप-डाउनर्स की वर्षों पुरानी मांग पूरी होगी।
रामगंजमंडी में फुटओवर ब्रिज का होगा विस्तार
बैठक में रेलवे बोर्ड अध्यक्ष ने मंडल रेल प्रबंधक को रामगंजमंडी फुट ओवर ब्रिज का विस्तार की फाइल को स्थानीय स्तर पर ही स्वीकृत कर निर्माण कार्य जल्द शुरू करवाने के निर्देश दिए। फुट ओवर ब्रिज का विस्तार नहीं होने के चलते आमजन का बिना टिकट जुर्माना बनाए जाने को लेकर अक्सर रेल कर्मचारियों से विवाद होता है।
बैठक में रेलवे बोर्ड अध्यक्ष ने मंडल रेल प्रबंधक को रामगंजमंडी फुट ओवर ब्रिज का विस्तार की फाइल को स्थानीय स्तर पर ही स्वीकृत कर निर्माण कार्य जल्द शुरू करवाने के निर्देश दिए। फुट ओवर ब्रिज का विस्तार नहीं होने के चलते आमजन का बिना टिकट जुर्माना बनाए जाने को लेकर अक्सर रेल कर्मचारियों से विवाद होता है।
