उन्होंने बताया है कि इस योजना के लिए 21 अक्टूबर तक राज्य के 64 लाख 32 हजार 495 किसानों द्वारा आवेदन किया गया। जिसमें 55 लाख 71 हजार 384 आवेदन पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड़ हो चुके है। जबकि शेष आवेदन एलजी कोड एवं स्वघोषणा के आधार पर अस्वीकृत होने से अपलोड़ नहीं किए जा सके हैं।
सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार के अनुसार राज्य सरकार के स्तर पर किसी भी किसान का कोई भी आवेदन एवं राशि लम्बित नहीं है। जो प्रक्रिया होनी है वह केन्द्र सरकार के स्तर से होनी है। उन्होंने बताया कि राज्य की ओर से सभी भेजे जा सकने वाले आवेदन भेजे जा चुके है।
उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा 46 लाख 10 हजार 609 किसानों के पक्ष में प्रथम किश्त के लिए आरएफटी खोली गई। जिसमें से 39 लाख 70 हजार 988 किसानों के खाते मेंं 794.20 करोड़ रूपये की पहली किश्त जमा हो चुकी है तथा शेष छह लाख से अधिक किसानों की राशि स्वीकृत होना केन्द्र के स्तर पर लम्बित है।
डॉ. पवन ने बताया कि द्वितीय किश्त के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 39 लाख 63 हजार 277 किसानों के पक्ष में आरएफटी खोली गई। जिसमें से 39 लाख 36 हजार 514 किसानों के खातों में 787.30 करोड़ रूपये की राशि जमा हो चुकी है तथा शेष राशि केन्द्र सरकार के स्तर पर लम्बित है।
तृतीय किश्त के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 24 लाख 89 हजार 951 किसानों के पक्ष में ही आरएफटी खोली गई। जिसमें से 24 लाख 34 हजार 335 किसानों के खातों में 486.87 करोड रूपये की राशि जमा हो चुकी है शेष किसानों की राशि केन्द्र सरकार से स्वीकृत नहीं हुई है।
