हालात यह हैं कि 16 लाख किसान इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं। इनमें से जिला प्रशासन अभी तक तस्दीक की कार्रवाई शुरू नहीं कर सका है। राजस्व अधिकारियों की तस्दीक के बाद ही किसानों को योजना के लिए पात्र माना जाएगा।
योजना के लिए प्रदेश सरकार ने 17 फरवरी को पोर्टल लॉन्च किया था। इस पोर्टल पर अभी तक 16 लाख से अधिक किसान आवेदन कर चुके हैं। आवेदन करने वाले लघु व सीमांत किसानों को एक वर्ष में छह हजार रुपए केन्द्र सरकार की ओर से मिलेंगे।
यह सहायता तीन किस्त के रूप में मिलेगी। पहली किश्त में दो हजार रुपए मिलने हैं। इसके लिए पोर्टल पर आए आवेदन को पटवारी व तहसीलदार तस्दीक करेंगे। यह डाटा केन्द्र सरकार को भेजेगी, जहां से किसान के खाते में रुपए जमा कराया जाएगा। 17 फरवरी को दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में आयोजित समारोह में सरकार की ओर से जिन 12 किसानों को योजना के प्रमाण पत्र दिए गए थे, उनके खातों में भी पैसा नहीं आ सका है।
पटवारी नहीं कर रहे तस्दीक
किसान लगातार पोर्टल पर आवेदन कर रहे हैं, लेकिन संबंधित पटवारी, तहसीलदार आवेदन तस्दीक नहीं कर रहे।तस्दीक नहीं करने से मामला अटका हुआ है। कार्रवाई आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार नीरज के. पवन ने वीडियो कांफ्रेंस ली। सभी जिलों के तहसीलदारों को कहा कि वे पात्र किसानों के चयन में गंभीरता बरतें और किसानों की अपलोड जानकारी पर कार्रवाई आगे बढ़ाएं।
किसान लगातार पोर्टल पर आवेदन कर रहे हैं, लेकिन संबंधित पटवारी, तहसीलदार आवेदन तस्दीक नहीं कर रहे।तस्दीक नहीं करने से मामला अटका हुआ है। कार्रवाई आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार नीरज के. पवन ने वीडियो कांफ्रेंस ली। सभी जिलों के तहसीलदारों को कहा कि वे पात्र किसानों के चयन में गंभीरता बरतें और किसानों की अपलोड जानकारी पर कार्रवाई आगे बढ़ाएं।
