छह माह की टैक्स माफी,आरसी सरेंडर के आदेश पर अड़े निजी बस आॅपरेटर्स

सोमवार को परिवहन मुख्यालय पर खड़ी करेंगे बसेंटैक्स माफी व आरसी सरेंडर के आदेश जारी नहीं होने पर जताया विरोध

छह माह की टैक्स माफी,आरसी सरेंडर के आदेश पर अड़े निजी बस आॅपरेटर्स
सोमवार को परिवहन मुख्यालय,जगतपुरा खड़ी की बसें
टैक्स माफी व आरसी सरेंडर के आदेश जारी नहीं होने पर जताया विरोध
जयपुर। बीते छह महीने की टैक्स माफी अैर आरसी सरेंडर के आदेश जारी नहीं करने के विरोध में बीते 14 दिन से हड़ताल पर चल रहे निजी बस आॅपरेटर्स ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। सोमवार को बस आॅपरेटर्स सहकार मार्ग स्थित परिवहन मुख्यालय व जगतपुरा परिवहन कार्यालय पहुंचे और बसों को खड़ी कर बसों की चाबी परिवहन अधिकारियों को सौंपी।
बीते सप्ताह आॅल राजस्थान कॉन्ट्रेक्ट कैरिज बस आॅपरेटर्स की हुई बैठक में अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, महामंत्री प्रवीण अग्रवाल और राजस्थान बस आॅपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल जैन के नेतृत्व में सोमवार को आयोजित प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार की गई। प्रदर्शन में जयपुर जिले के बस आॅपरेटरों ने अपनी बसें परिवहन कार्यालय के बाहर खड़ी कर दी। प्रदेश के अन्य जिला मुख्यालय के परिवहन कार्यालयों पर भी बस आॅपरेटर्स प्रदर्शन कर रहे हैं।
बस आॅपरेटरों ने गुजरात की तज पर प्रदेश में निजी बस आॅपरेटर्स को छह माह की टैक्स माफी व आरसी सरेंडर के आदेश जारी करने में हो रही देरी पर परिवहन अधिकारियों की मनमानी का आरोप लगाया है। पूर्व में भी बस आॅपरेटर्स जगतपुरा परिवहन कार्यालय में बसें खड़ी कर विरोध दर्ज करा चुके हैं। वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से भी संगठन पदाधिकरियों ने वार्ता कर बस आॅपरेटर्स की परेशानियों से अवगत कराया था।

राजस्थान बस आॅपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल जैन ने कहा कि राज्य सरकार बसों का संचालन पूरी यात्री क्षमता के अनुसार करने के आदेश दे रही है। जबकि अन्य राज्यों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के चलते कुल यात्रीभार से पचास फीसदी यात्री ही ले जाने का नियम तय किया गया है। ऐसे में बस आॅपरेटर्स के सामने दुविधा की स्थिति बन रही है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बस आॅपरेटर्स की मांगों पर सैद्धांतिक सहमति दी लेकिन परिवहन अधिकारी मामला वित्त विभाग से होने का हवाला देकर टैक्स माफी का आदेश जारी करने में टालमटोल कर रहे हैं। ऐसे में बस आॅपरेटर्स के सामने आरसी सरेंडर करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है लेकिन परिवहन विभाग मोटर व्हीकल एक्ट में नियम होने के बावजूद आरसी सरेंडर करने के आदेश भी जारी नहीं कर रहा है।