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चीफ जस्टिस की सरकार को नसीहत, 'विभाजनकारी तत्वों पर लगाम कसे'

Published: Oct 26, 2015 09:30:01 am

Submitted by:

firoz shaifi

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एच. एल दत्तू ने कहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई हर सरकार का पहला कर्तव्य है कि वह देश में कानून के शासन को बरकरार रखे और नागरिकों की विभाजनकारी तत्वों से सुरक्षा करे। वर्तमान सरकार भी अलग नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एच. एल दत्तू ने कहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई हर सरकार का पहला कर्तव्य है कि वह देश में कानून के शासन को बरकरार रखे और नागरिकों की विभाजनकारी तत्वों से सुरक्षा करे। वर्तमान सरकार भी अलग नहीं है।

 इस सरकार को भी कानून के शासन को बरकरार रखने के लिए ही जनादेश हासिल हुआ है। मेरा विश्वास है कि वह विभाजनकारी तत्वों पर लगाम कसने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है और नागरिकों को संविधान से मिले मूलभूत अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रही है। हालांकि उसे मामले में और कदम उठाने की जरूरत है।

एिक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू चीफ जस्टिस ने कहा कि भारत ऐसा देश है, जहां कानून का शासन है, इसे सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। अदालतों को भी कानून के शासन को बरकरार रखने के लिए हर प्रयास करना चाहिए।

अदालतों को ऐसे मामलों में कड़ा रुख अपनाना चाहिए, जिनमें घृणा के चलते किसी को पीडि़त किया गया हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि देश की अदालतों को ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ा रवैया अपनाना होगा जिनके खिलाफ पुलिस ने घृणाजनित अपराधों में चार्जशीट दाखिल की हो।

चीफ जस्टिस की यह टिप्पणी देश में 'घृणा' के चलते लोगों को मौत के घाट उतारने की कई घटनाओं के संदर्भ में मानी जा रही है।गौरतलब है कि दो दिन पहले ही गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अपने साथी मंत्री को हेट क्राइम के मामले में संभलकर बोलने की नसीहत दी थी।
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चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि देश की कई हाईकोर्ट्स में 100 से अधिक जजों की की नियुक्ति के लिए पूर्व में कॉलेजियम ने सिफारिश की थी।
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पांच सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक ठहरा दिए जाने के बाद इन नियुक्तियों को फिर से कॉलेजियम द्वारा क्लीयर किया जाएगा।

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