सोलहवीं विधानसभा के पहले सत्र में राज्यपाल ने करीब पौन घंटे के अभिभाषण में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार अपने अंतर्विरोधों और अहम की लड़ाई में व्यस्त रहने के कारण विकासोन्मुखी नीति बनाने और निर्णय लेने में कामयाब नहीं हो पाई। पांच वर्ष के कार्यकाल में परस्पर अंतर्विरोध और खींचतान के कारण शासन की गाड़ी बेपटरी ही बनी रही, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार प्रदेश में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेगी।
अभिभाषण की अहम बातें…
-चिरंजीवी की समीक्षा, आयुष्मान होगी लागू
राज्यपाल मिश्र ने चिरंजीवी योजना को लेकर कहा कि इसकी समीक्षा होगी और आयुष्मान योजना को जन केन्द्रित बनाकर लागू किया जाएगा।
-स्कूलों के नाम बदले, पेपरलीक माफिया रहा सक्रिय
राज्यपाल ने अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को लेकर कहा कि सिर्फ नाम बदले गए हैं। शिक्षक-स्टाफ व संसाधनों की व्यवस्था नहीं की गई। पेपरलीक माफिया सक्रिय रहा, इससे लाखों युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया। अब भर्ती परीक्षाओं की मॉनिटरिंग मुख्य सचिव और डीजीपी स्तर के अधिकारियों से कराई जा रही है। नकल माफिया के खिलाफ मामला केस ऑफिसर स्कीम के तहत चलेगा।
-सुरक्षित प्रदेश बनाएंगे
राज्यपाल ने कहा कि साइबर और महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर सख्ती होगी। प्रदेश को महिलाओं के लिए देश में सबसे सुरक्षित बनाएंगे। प्रमुख शहरों में एन्टीरोमियो स्क्वॉयड गठित होगी।
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-ईआरसीपी प्रोजेक्ट और जलजीवन के काम में तेजी
13 जिलों से जुड़े ईआरसीपी प्रोजेक्ट और जलजीवन मिशन योजना के काम में तेजी लाएंगे। पिछली सरकार के पांच साल के कार्यकाल में जलजीवन मिशन के काम में राजस्थान देश में सबसे निचले 33वें पायदान पर पहुंच गया है। योजना में पिछली सरकार में हुए घोटालों की भी जांच होगी।
19 हजार किसानों की जमीनें हुई नीलाम
राज्यपाल ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने किसानों के साथ ऋण माफी का वादा कर वादाखिलाफी की और 19 हजार किसानों की जमीनें कुर्क हुईं। किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। अब जिन किसानों की जमीनें नीलाम हुईं, उन्हें जल्द मुआवजा देने के लिए मुआवजा नीति बनाई जाएगी।
अंधेर नगरी, चौपट राजा की कहावत चरितार्थ हुई
मिश्र ने कहा कि विद्युत विभाग में लापरवाही, अकर्मण्यता व संस्थागत भ्रष्टाचार के कारण विद्युत कटौती का आलम रहा और अंधेर नगरी और चौपट राजा की कहावत चरितार्थ हुई। कर्जभार बढ़कर 88 हजार 700 करोड़ पर पहुंच गया है। विदेश से महंगा कोयला खरीद, कोयला ढुलाई और निजी विद्युत उत्पादनकर्ताओं से महंगी दरों पर बिजली खरीद में गत सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे।
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योजनाएं बंद नहीं, जांच के बाद नए रूप में करेंगे लागू
राज्यपाल ने कहा कि विगत सरकार की जन कल्याण की योजनाओं को बंद नहीं करेंगे। अंतिम समय में बिना बजटीय प्रावधान के घोषित योजनाओं की विशेषज्ञों से गहन जांच और छान-बीन के बाद वित्तीय आधार देकर ठोस व व्यावहारिक बनाकर नए रूप में लागू किया जाएगा।