यह हो सकता है एक्शन
-कंपनी को ऐसे बल्क मैसेज और वॉयस कॉल भेजने के लिए ट्राई से लाइसेंस लेना होता है। अमूमन इसके लिए सालाना 5200 रुपए लाइसेंस शुल्क लगता है। इसके बिना मैसेज भेजनेे वालों के खिलाफ ट्राई एक्शन ले सकता है। क्योंकि बिना लाइसेंस के ऐसे कॉल 'डू नॉट डिस्टर्ब' श्रेणी में भी आते हैं।
-ऐसे मामलों में निर्वाचन विभाग या रिटर्निंग अधिकारी संबंधित प्रत्याशी को पाबंद कर सकता है।
-यह चुनाव प्रचार है, इसलिए इन प्रत्याशियों के चुनाव खर्चे में यह जोड़ा जाना चाहिए, हालांकि प्रत्याशी बिलिंग नहीं कराते, इसलिए मॉनटिरिंग सिस्टम सुद़ृढ करने की जरूरत।