एसीएस रोहित कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में प्रथम फेज में स्वीकृत 6.87 लाख आवासों में से 6.70 लाख जो 98.31 प्रतिशत एवं द्वितीय फेज में स्वीकृत 6.48 आवासों में से 4.00 लाख आवास पूर्ण कराये जा चुके है।
उन्होंने बताया कि योजना प्रारम्भ से अब तक स्वीकृत 13.34 लाख आवासों में से 10.69 लाख जो 80.11 प्रतिशत आवास पूर्ण हो चुके है। उन्होंने अधिकारियों को शेष प्रगतिरत आवासों को 31 मार्च तक पूर्ण कराने के निर्देश दिये, ताकि वंचित परिवारों को भी आवास उपलब्ध हो सके।
अतिरिक्त मुख्य सचिव सिंह ने बताया कि वर्ष 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण देश के 669 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। राज्य की प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के क्रियान्वयन की प्रगति शुरू से ही श्रेष्ठ रही है।
उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत SECC.2011 के आधार पर तैयार स्थाई वरीयता सूची में सभी पात्र परिवारों को आवास स्वीकृति जारी कर दी गई है, साथ ही भारत सरकार को अतिरिक्त चिन्हित पात्र परिवारोंं की सूची तैयार कर अनुमति के लिए प्रेषित की गई है, जिसकी अनुमति उपरान्त वंचित रहे चिन्हित पात्र परिवारों को भी आवास योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा।
