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जयपुर

अब BJP ने SC आयोग को पहुंचाई Gehlot सरकार की ‘शिकायत’, एक्शन लेने की अपील

प्रदेश भाजपा अब उठा रही बढ़ते दलित अत्याचारों का मुद्दा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संज्ञान में लाया गया विषय, आयोग अध्यक्ष से मुलाक़ात करने नई दिल्ली पहुंचा प्रतिनिधिमंडल, डॉ अल्का गुर्जर के नेतृत्व में आयोग अध्यक्ष से हुई मुलाक़ात, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग से पिछले दिनों हुई थी मुलाक़ात
 

जयपुरApr 05, 2021 / 12:41 pm

Nakul Devarshi

Rajasthan BJP met SC Commission Chairperson on Dalit Atrocities matter

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष विजय सांपला को ज्ञापन सौंपता भाजपा प्रतिनिधिमंडल

जयपुर।
उपचुनाव की सरगर्मियों के बीच प्रदेश भाजपा फिलहाल राज्य के अलग-अलग मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाकर गहलोत सरकार को घेरने की कोशिशों में है। इसी क्रम में अब भाजपा ने प्रदेश में बढ़ते दलित अत्याचारों का मामला उठाने का मन बनाया है। इसके तहत इन मामलों को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष संज्ञान में लाया गया है।
आयोग अध्यक्ष से प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाक़ात
प्रदेश भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला से मुलाक़ात की। प्रतिनिधिमंडल में शामिल भाजपा नेता आयोग अध्यक्ष को प्रदेश में बढ़ते दलित अपराधों से जुडी फहरिस्त सौंपी और इस तरह के मामलों पर नियंत्रण के लिए हस्तक्षेप की अपील की।
प्रतिनिधिमंडल में ये भाजपा नेता शामिल
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष से मिलने जा रहे प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय महामंत्री डॉ अल्का गुर्जर ने की। उनके अलावा इस प्रतिनिधिमंडल में भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक जितेन्द्र गोठवाल, अजमेर महापौर ब्रजलता हाडा, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष अल्का मूंदडा शामिल रहे ।
महिला-मानवाधिकार आयोग से भी मिल चुके भाजपा नेता
गौरतलब है कि प्रदेश भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल पिछले 24 मार्च को ही राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की चेयरपर्सन से अलग-अलग मुलाकातें कर चुका है। इस दौरान उन्हें प्रदेश में बढ़ते अपराधिक घटनाओं पर लगाम कसने के लिए हस्तक्षेप की अपील कर चुका है। प्रतिनिधिमंडल ने आयोगों से कहा कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। खासतौर से महिला और बालिकाओं पर अपराध में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला है। उन्होंने इन अपराधों को रोकने में राज्य सरकार को विफल करार दिया था।

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