महिला एवं बाल विकास विभाग राज्य मंत्री अनिता भदेल के अनुसार प्रदेश में विभाग के विभिन्न साढ़े पांच सौ पदों के लिए सीधी भर्ती की जाएगी। सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर विभाग की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश में महिला अधिकारिता पर्यवेक्षक के 295 पदों एवं महिला पर्यवेक्षक के 221 पदों सहित संरक्षण अधिकारियों के 33 पदों पर जल्द ही सीधी भर्ती की जाएगी।
READ: राजस्थान में सरकारी नौकरी की बाट जोह रहे बेरोज़गार अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, RPSC ने लिया अब ये फैसला उन्होंने बताया कि महिला अधिकारिता विभाग का वर्ष 2012-13 में बजट लगभग 92 करोड़ रुपये था जिसे वर्ष 2017-18 में तीन गुना करते हुए करीब 289 करोड़ कर दिया गया है। भदेल ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ब्लॉक स्तर पर महिला शक्ति केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व तथा प्रसव के पश्चात आर्थिक सहायता देने के लिए तथा शिशु टीकाकरण को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना इसी माह से लागू की जायेगी।
इस योजना के तहत परिवार में प्रथम प्रसव पर गर्भकाल के पहले छह माह में प्रथम किस्त 1000 रुपये, गर्भकाल में अन्तिम तिमाही में 2000 रुपये एवं शिशु जन्म के बाद टीकाकरण आदि होने पर दो हजार रुपये बैंक खाते में भुगतान किए जाएंगे। उन्होंने राज्य में राष्ट्रीय पोषण मिशन लागू किए जाने की भी घोषणा की।
READ: राजस्थान के लाखों बेरोजगार युवाओं के नौकरी के सपनों पर फिर सकता है पानी इसके तहत वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक छोटे बच्चों, किशोरियों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं में अन्य पोषण, एनीमिया एवं ठिगनेपन के स्तर को कम किया जाएगा। भदेल ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में राज्य में ‘आदर्श आंगनबाड़ी अभियान’ प्रारम्भ किया जाएगा जिसमें प्रत्येक परियोजना में न्यूनतम पांच केन्द्रों को आदर्श के रूप में विकसित किया जाएगा।
