दूसरे राज्यों से लोगों को वापस लाएगी राजस्थान सरकार

गृह मंत्रालय से की जा रही बातराज्य सरकारों को आजादी देने की उठ रही मांगमुख्यमंत्री ने दिया लोगों को आश्वासन

राजस्थान सरकार अन्य राज्यों में फंसे राजस्थान के निवासियों को वापस लाने के लिए प्रयासरत है और इस संबंध में गृह मंत्रालय से लगातार बातचीत भी की जा रही है।
जानकारी के अनुसार, लॉकडाउन के कारण सार्वजनिक यातायात के साधन बंद हैं। जिसके कारण कई ऐसे भी लोग हैं जो लॉकडाउन में एक जगह ही फंसकर रह गए हैं। ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के ऐसे लोगों को राजस्थान वापस लाने की बात कही है।
गहलोत ने कहा है कि मैं अपने सभी भाइयों और बहनों से अपील करता हूं कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे राजस्थान के लोग शांत रहें और धैर्य रखें। हम आपको आपके घर वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपकी सुरक्षित वापसी के लिए गृह मंत्रालय के साथ और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संपर्क में हैं। गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। हालांकि लॉकडाउन के कारण लोगों को घर में ही रहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार को कोरोना से लड़ने के लिए राज्य सरकारों को आजादी देनी चाहिए। इसके अलावा कोरोना के खिलाफ जंग के लिए एक सेंट्रलाइज व्यवस्था की जानी चाहिए। गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन लगाना आसान है, लेकिन उसे खोलना कठिन है। हम योजनाबद्ध तरीके से लॉकडाउन को खत्म करेंगे।
गौरतलब है कि पिछले माह लॉकडाउन लगने के बाद हजारों की संख्या में विभिन्न राज्यों के लोग अलग—अलग राज्यों में फंस गए थे। इसमें मुख्य रूप से मजदूर या श्रमिक वर्ग के लोग ज्यादा है। कुछ दिनों बाद काम बंद होने और पैसा नहीं मिलने से इन लोगों की हालत खराब हो गई और इन्होंने अपने—अपने प्रदेश के लिए प्रस्थान शुरू कर दिया था। लॉकडाउन के कारण यातायात के साधन बंद कर दिए गए थे। इसको देखते हुए हजारों की संख्या में मजदूरों ने पैदल ही अपने गंतव्य की ओर जाना शुरू कर दिया था। यहीं हालत छात्रों की भी हुई जिसके चलते खासी परेशानी पैदा हो गई थी। इसको देखते हुए विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से अपने—अपने राज्य के लोगों को लाने के लिए बस व अन्य परिवहन की व्यवस्था की गई। ज्यादा आवगमन देखते हुए गृहमंत्रालय ने इस पर बिना अनुमति के कार्रवाई के लिए रोक लगा दी थी। अब राज्य गृह मंत्रालय से अनुमति लेकर आगामी कार्रवाई कर रहे हैं। इस कड़ी में राजस्थान सरकार भी गृह मंत्रालय से इस संबंध में वार्ता कर रही है।