राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, एक बार जरूर पढ़ लें

जयपुर। राज्य कर्मचारियों के लिए पुन: पुरानी पेंशन योजना चालू नहीं होगी। इस संबंध में सरकार के स्तर पर कोई प्रस्ताव न तो लंबित है और न ही भारत सरकार को इस संबंध में कोई पत्र लिखा गया है।

ससंदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने यह जानकारी दी। धारीवाल सदन में पुखराज के सवाल के जवाब में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कार्मिकों के लिए नवीन पेंशन योजना केन्द्र सरकार की योजना के अनुसार लागू की गई है। देश के 28 राज्यों ने इसे मंजूर किया है।

नवीन पेंशन योजना में लगभग 4 लाख कार्मिक इसमें अंशदान दे रहे हैं। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने एक पत्र में कहा भी है कि यह योजना सरकार पर वित्तीय दबाव के चलते लागू की गई। राज्य सरकार की ओर से केन्द्र को इस संबंध में कोई पत्र नहीं भेजा गया है। नवीन पेंशन में मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते की राशि का दस प्रतिशत अंशदान कार्मिक का होता है और दस प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार देती है। वर्ष में लगभग 1800 करोड़ रुपए का भार सरकार पर आता है।

3 जिलों में पाले से नुकसान की सरकार मंगाएगी रिपोर्ट
आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री भंवरलाल मेघवाल ने विधानसभा में कहा कि झालावाड़, राजसमन्द एवं टोंक के जिला कलक्टर को पुन: पत्र लिखकर पाले एवं शीतलहर से फसलों को हुए नुकसान की रिपोर्ट मंगवाई जाएगी। मेघवाल मंगलवार को सदन में प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के सवाल के जवाब में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि जिला कलक्टर झालावाड़, राजसमन्द एवं टोंक से प्राप्त प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार कुछ तहसीलों में पाले एवं शीतलहर से नुकसान हुआ है, जो 25 प्रतिशत से कम है। अन्य जिलों में खराबा नहीं हुआ है। शीतलहर एवं पाले से 25 प्रतिशत से अधिक फसलों के खराबे की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इससे पहले कटारिया ने कहा कि आपदा राहत के लिए केन्द्र पैसा दे रहा है, फिर प्रदेश के किसानों को मदद मिलनी चाहिए।