कोर्ट ने कहा कि आदेश की कॉपी मुख्य सचिव और सभी जिला को कलक्टरों तक भेजी जाएं, ताकि पंच-सरपंच सहित सभी का बाल विवाह रोकने में जुटें। न्यायाधीश पंकज भंडारी और न्यायाधीश शुभा मेहता की खंडपीठ ने जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एलायंस एवं बचपन बचाओ आंदोलन की जनहित याचिका पर बुधवार को यह आदेश दिया।
बाल विवाह रोकना सरपंच का कर्तव्य
कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-5 की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 19 साल की लड़कियों में से 3.7 फीसदी महिलाएं मां बनी चुकी हैं या गर्भवती हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू होने के बावजूद प्रदेश में बाल विवाह हो रहे हैं, जिनको रोकने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। कोर्ट ने कहा कि पंचायती राज नियम के तहत बाल विवाह रोकना सरपंच का कर्तव्य है। यह भी पढ़ें
राजस्थान में वोटिंग के दिन कांग्रेस प्रत्याशी से मारपीट मामले में 19 साल बाद आया बड़ा फैसला
अक्षय तृतीया पर होंगे बड़ी तादाद में बाल विवाह
प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि इसी माह अक्षय तृतीया है, जिस पर बड़ी तादाद में बाल विवाह होंगे। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-5 के अनुसार 20 से 24 साल की उम्र वाली महिलाओं में से 25.4 फीसदी की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है। इनमें से 15.1 फीसदी महिलाएं शहरी क्षेत्र में और 28.3 फीसदी ग्रामीण इलाकों में हैं। ऐसे में बाल विवाह निषेध अधिकारी से उनके क्षेत्र में हुए बाल विवाह व उसे रोकने के लिए किए गए प्रयासों की रिपोर्ट मांगनी चाहिए। यह भी पढ़ें
