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जयपुर

250 करोड़ की जमीन को कराया अतिक्रमण मुक्त

हाउसिंग बोर्ड (Rajasthan Housing Board) ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए प्रताप नगर योजना (Pratap Nagar Yojana) में प्राईम लोकेशन पर स्थित करीब 250 करोड़ रुपए की 9 बीघा साढे 5 बिस्वा जमीन से कब्जा हटाकर उसे अतिक्रमण मुक्त (encroachment free) करवाया। आवासन आयुक्त पवन अरोडा ने बताया कि आवासन मण्डल ने अतिक्रमियों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए प्रताप नगर योजना में प्राईम लोकेशन पर स्थित जमीन से कब्जा हटाकर उसे अतिक्रमण मुक्त करवाया।

जयपुरNov 25, 2021 / 08:58 pm

Girraj Sharma

250 करोड़ की जमीन को कराया अतिक्रमण मुक्त

250 करोड़ की जमीन को कराया अतिक्रमण मुक्त

250 करोड़ की जमीन को कराया अतिक्रमण मुक्त
— प्रताप नगर में हाउसिंग बोर्ड की जमीन से हटाया अतिक्रमण
— प्रताप नगर में प्राईम लोकेशन पर 9 बीघा साढे 5 बिस्वा जमीन से हटाया अतिक्रमण

जयपुर। हाउसिंग बोर्ड (Rajasthan Housing Board) ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए प्रताप नगर योजना (Pratap Nagar Yojana) में प्राईम लोकेशन पर स्थित करीब 250 करोड़ रुपए की 9 बीघा साढे 5 बिस्वा जमीन से कब्जा हटाकर उसे अतिक्रमण मुक्त (encroachment free) करवाया।
आवासन आयुक्त पवन अरोडा ने बताया कि आवासन मण्डल ने अतिक्रमियों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए प्रताप नगर योजना में प्राईम लोकेशन पर स्थित जमीन से कब्जा हटाकर उसे अतिक्रमण मुक्त करवाया। इस जमीन का बाजार भाव 250 से 300 करोड़ रूपये आंका जा रहा है। उन्होंने बताया कि राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना (फेज-5) के लिए मण्डल की ओर स वर्ष 1990 में 20176 बीघा जमीन की अवाप्ति की कार्रवाई की गई थी। उन्होंने बताया कि 1994 में इस जमीन का अवॉर्ड राजस्थान आवासन मण्डल के पक्ष में हो गया था और 2009 में आवासन मण्डल ने इस जमीन का मुआवजा कोर्ट में जमा भी करवा दिया था। बाकी सारी जमीन का कब्जा राजस्थान आवासन मण्डल ने ले लिया था। अब करीब 9 बीघा साढे पॉच बिस्वा जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की गई। यहां कास्तकारों की ओर से खेती की जा रही थी, मैरिज गार्डन बना रखे थे, पशुओं के चारा रखने और उन्हें पालने के लिये स्थाई व अस्थाई निर्माण कर रखे थे।
जनहित में करेंगे बेहतर प्लानिंग
आयुक्त पवन अरोडा ने बताया कि यह जमीन महल रोड और हल्दी घाटी रोड के कॉर्नर पर प्राईम लोकेशन पर स्थित है। मण्डल की ओ से इस जमीन पर आमजन के हित में बेहतर प्लानिंग की जाएगी।

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