इस दूसरी बैठक में इस बात पर आकलन किया गया कि कितने किसानों को प्रदेश के सहकारी बैंकों और भूमि विकास बैंकों से राहत दी जा सकती है। इसके बाद राष्ट्रीयकृत सहकारी बैंकों की ऋण माफी का आकलन होगा।
उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव के जरिए सभी जिला कलेक्टरों को खत भी लिखकर यह जानकारी मांगी जा रही है कि उनके जिले में कितने किसानों ने उपज का दाम नहीं मिलने पर आत्महत्या की है। ऐसे किसानों का भी ऋण माफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भूमि विकास बैंक और सहकारी बैंकों के आंकड़ें आने के बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों के आंकड़ें लिए जाएंगे।
