गौरतलब है कि महंगाई से राहत दिलाने के मकसद से राज्य सरकार इन दिनों प्रदेशभर में बड़े पैमाने पर महंगाई राहत कैंपों और प्रशासन गांवों व शहरों के संग अभियान चला रही है। वहीं कई अन्य योजनाओं के ज़रिये भी आमजन तक राहत पहुंचाए जाने का ‘मिशन’ जारी है। सोमवार को ही मुख्यमंत्री ने ‘इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्जिडी’ योजना शुरू की है।
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कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में आज जयपुर स्थित मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली कैबिनेट और मंत्रिपरिषद बैठकों में कई महत्वपूर्ण निर्णय संभावित हैं। हालांकि बैठक का कोई आधिकारिक एजेंडा सामने नहीं आया है लेकिन माना जा रहा है कि 6 से ज्यादा विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा होगी और उसके बाद उन्हें सभी की सहमति से हरी झंडी दे दी जायेगी।
जानकारी के अनुसार वित्त, चिकित्सा, शिक्षा जैसे विभागों के कई प्रस्ताव इन बैठकों पर चर्चा के लिए रखे जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों से महंगाई राहत शिविरों को लेकर फीडबैक भी ले सकते हैं।
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ईडी एन्ट्री की ‘गर्माहट’ के बीच बैठक
गहलोत सरकार की इस बार की कैबिनेट बैठक ऐसे वक्त पर हो रही है, जब वरिष्ठ अध्यापक भर्ती पेपर लीक मामले की जांच करने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम राजस्थान में है। केंद्रीय जांच एजेंसी की कई टीमों ने राज्य के 28 ठिकानों पर दबिश देकर कार्रवाई की है। ईडी को पेपर लीक प्रकरण में मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका है, जिस कारण पड़ताल शुरू हुई है।
इधर, पेपर लीक प्रकरण की राज्य सरकार की जांच के बीच ईडी की एन्ट्री पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाराज़गी जताई है। गहलोत ने सोमवार को एक बयान में कहा कि पेपर लीक प्रकरण में राज्य की एजेंसियां सख्त कार्रवाई कर रही है, ऐसे में केंद्रीय जांच एजेंसी का हस्तक्षेप सही नहीं है।
महंगाई का बोझ कम करने के लिए सरकार कटिबद्ध : गहलोत
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि राज्य सरकार बचत, राहत, बढ़त की सोच के साथ नीतियां एवं कार्यक्रम बना रही है। महंगाई वर्तमान में देश की बड़ी समस्या है। आमजन महंगाई की मार से त्रस्त है। राज्य सरकार जनता पर मंहगाई का बोझ कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
