पिछले चार महीने से छात्र सचिवालय और कॉलेज आयुक्तालय के चक्कर काट रहे थे लेकिन अब सरकार छात्रों को विदेश शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप पत्र देने से पीछे हट रही है। आलम है कि विदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों की ओर से छात्रों को स्कॉलरशिप लेटर देने का जो समय दिया गया था, वह भी निकल गया है।
बीते वर्ष 2023 में उच्च शिक्षा विभाग ने राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत 500 सीटों पर आवेदन तो ले लिए, लेकिन सभी सीटों पर चयन नहीं किया। विभाग ने 346 सीटों पर छात्रों का चयन कर सूची जारी कर दी। लेकिन अंतिम तीसरी सूची अटका दी।
वित्त में अटका मामला
अधिकारियों की मानें तो योजना का नाम बदल दिया गया है लेकिन पूर्व योजना में चयनित होने वाले छात्रों पर निर्णय सरकार लेगी। इस संबंध में मामला वित्त के पास भी भेजा गया है। वित्त से अनुमति मिलने के बाद ही छात्रों की विदेश शिक्षा का बजट जारी किया जाएगा।
