वालिया ने कहा कि इस आंदोलन से पूरा देश अब तंग आ चुका है। सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को भी ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कोआर्डिनेशन कमेटी को स्वीकार नहीं करना साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद अभी तक भी आंदोलन को समाप्त नहीं किया जा रहा है।
इंडियन किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वालिया ने कहा कि इन बिलों से किसानों का लाभ होने वाला है। बिलों में साफ है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को किसान कभी भी समाप्त कर सकता है। इसके बाद भी किसानों को इस बात के लिए बरगलाया जा रहा है कि उनकी जमीन को हड़प लिया जाएगा।
वालिया ने कहा कि केंद्र सरकार को किसी भी कीमत पर इन कानूनों को वापस नहीं लेना चाहिए। वालिया ने 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली को अनुमति नहीं देने की सुप्रीम कोर्ट से अपील की। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन के चलते 35 सौ करोड रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है।
